निर्यातदारांना सरकारची संजीवनी! 'या' योजनांची मुदत वाढवली, स्पर्धेत टिकण्यासाठी मोठा दिलासा

निर्यातदारांना मोठा दिलासा

केंद्र सरकारने भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारात टिकून राहण्यासाठी आणि त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. 'RoSCTL' (Rebate of State and Central Taxes and Levies) आणि 'RoDTEP' (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) या दोन प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन योजनांची मुदत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच, पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क तीन महिन्यांसाठी माफ करण्यात आले आहे, जे 30 जून पर्यंत लागू असेल. या उपायांमुळे उत्पादनांची किंमत कमी ठेवण्यास आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल.

जागतिक स्पर्धेत टिकणे आव्हान

सरकारचे हे प्रयत्न महत्त्वाचे असले तरी, भारतीय निर्यातदारांना सध्या अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक स्तरावर अस्थिर मागणी, वाढलेला लॉजिस्टिक्स खर्च आणि भू-राजकीय तणाव यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारखे देश कमी उत्पादन खर्चामुळे भारतासाठी मोठे स्पर्धक बनले आहेत. दुसरीकडे, चीनची पेट्रोकेमिकल बाजारातली मजबूत पकड आणि प्रचंड उत्पादन क्षमता यामुळे जागतिक स्तरावर अतिरिक्त पुरवठा (oversupply) आणि दरांमध्ये घट दिसून येत आहे, ज्याचा फटका भारतीय उत्पादकांना बसतोय.

सबसिडीपलीकडील आव्हाने

केवळ सबसिडी किंवा कर सवलती देऊन निर्यात वाढवणे पुरेसे नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारत आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत ऊर्जा खर्च, कामगार उत्पादकता आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये मागे आहे. जागतिक व्यापारामध्ये वाढत चाललेले संरक्षणवाद (protectionism) भारतीय उत्पादनांसाठी अनपेक्षित अडथळे निर्माण करत आहे. पेट्रोकेमिकल बाजारात चीनमुळे असलेला अतिरिक्त पुरवठा भारतीय उत्पादकांसाठी चिंता वाढवणारा आहे. तसेच, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) जे भारताच्या निर्यातीत मोठा वाटा उचलतात, त्यांना आर्थिक आणि नियामक (regulatory) अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे या योजनांचा पूर्ण फायदा मिळणे कठीण होते.

भविष्यातील वाटचाल

सरकारने 'Foreign Trade Policy 2023' आणि 'Export Promotion Mission (EPM)' सारख्या उपक्रमांमधून निर्यातीला चालना देण्याची आपली कटिबद्धता दाखवली आहे. यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थान मिळवण्यास मदत होईल. सध्या चालू असलेल्या चालू खात्यातील तूट (current account deficit) कमी करण्यासाठी निर्यात वाढवणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ प्रोत्साहन योजनांवर अवलंबून न राहता, उत्पादकता आणि नवोपक्रमाला (innovation) चालना देणारे संरचनात्मक बदल (structural reforms) करणे दीर्घकालीन वाढीसाठी महत्त्वाचे ठरेल.