इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला दिलासा! कस्टम ड्युटीत सवलत मार्च २०२९ पर्यंत वाढवली

भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या मशीनरी आणि कंपोनंट्सवरील कस्टम ड्युटीत मार्च २०२९ पर्यंत सवलत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना स्वस्त दरात आयात करण्याची संधी मिळेल आणि साध्या असेंब्लीऐवजी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

मोठी घोषणा: कस्टम ड्युटी सवलत २०२९ पर्यंत

केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगासाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. देशात इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लागणाऱ्या मशीनरी आणि कंपोनंट्सवरील कस्टम ड्युटीमध्ये (Custom Duty) मार्च २०२९ पर्यंत सूट कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांना आवश्यक असलेले विशेष कॅपिटल इक्विपमेंट (Capital Equipment) आयातीत स्वस्त दरात खरेदी करता येईल.

देशांतर्गत मूल्यावर्धनावर (Domestic Value Addition) भर

सध्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात देशांतर्गत मूल्यावर्धन (Domestic Value Addition) अंदाजे १८% ते २०% आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्वस्त मशीनरीमुळे कंपन्या केवळ उत्पादन जोडणी (Assembly) करण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीच्या उत्पादन प्रक्रिया (Manufacturing Processes) देशातच विकसित करतील, अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये लिथियम-आयन बॅटरी (Lithium-ion Battery) आणि डिस्प्ले मॉड्यूल्सच्या (Display Modules) देशांतर्गत उत्पादनाला विशेष पाठिंबा मिळेल.

बॅटरी आणि कंपोनंट निर्मितीला चालना

या सवलतीमुळे लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या मशीनरी श्रेणी ८५ पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कच्च्या मालाच्या मिश्रणापासून ते अंतिम पॅकेजिंगपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचा समावेश आहे. ऑटोमोटिव्ह (Automotive) आणि औद्योगिक उपकरणांसाठीच्या डिस्प्ले असेंब्ली कंपोनंट्सनाही (Display Assembly Components) सवलत मिळेल. मात्र, मोबाईल फोन, स्मार्टवॉच किंवा टेलिव्हिजनसाठीच्या डिस्प्ले असेंब्लीला ही सवलत लागू होणार नाही. यासोबतच, मोबाईल फोन वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूलसाठी (Wireless Charging Module) आवश्यक असलेल्या सहा विशिष्ट कंपोनंट्सनाही (Components) ड्युटीमध्ये सवलत देण्यात आली आहे.

क्षेत्राची वाढ आणि भविष्यातील आव्हाने

गेल्या दशकात, म्हणजेच २०१४-१५ मध्ये सुमारे ₹१.९ लाख कोटी असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाने २०२४-२५ पर्यंत ₹१२ लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. भारत जगातला दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. मात्र, पायाभूत सुविधा, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करणे यांसारखी आव्हाने अजूनही आहेत. कंपन्यांसाठी महागड्या मशीनरीची आयात हा एक मोठा खर्च असतो. या नवीन धोरणामुळे कंपन्यांना नवीन प्रकल्प (New Projects) वेगाने सुरू करण्यास आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये (Operating Margins) सुधारणा दिसू शकते.