चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून २०२६) भारताची सिंगापूर आणि श्रीलंकेला निर्यात तब्बल **100%** पेक्षा जास्त वाढली आहे. याचा एकूण व्यापार कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचा (FTA) वाढता वापर यामागे असला तरी, देशाची वाढती व्यापार तूट (Trade Deficit) चिंतेचा विषय आहे.
FTA मुळे निर्यातीत विक्रमी वाढ
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षाची सुरुवात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी चांगली ठरली आहे. विशेषतः फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) असलेल्या भागीदार देशांना होणारी निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, सिंगापूर आणि श्रीलंकेला झालेली निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पटहून अधिक आहे. यावरून व्यापार करारांचा भारताच्या निर्यातीवर किती मोठा प्रभाव पडत आहे, हे दिसून येते.
आकडेवारी काय सांगते?
- सिंगापूरला निर्यात 101.2% नी वाढून $6.52 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
- श्रीलंकेला होणारी निर्यात 123.8% नी वाढून $2.35 अब्ज डॉलर्सवर गेली.
या वाढीला आसियान (ASEAN) आणि सॅफ्टा (SAFTA) प्रदेशांमधील व्यापारातील एकूण वाढीचाही आधार मिळाला. आसियान प्रदेशात निर्यात 61.6% नी वाढून $14.61 अब्ज डॉलर्स झाली, तर सॅफ्टा देशांना होणारी निर्यात 36.6% नी वाढून $8.40 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
FTA चा वाढता वापर
या व्यापार वाढीचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अधिक कंपन्या आता FTA चा फायदा घेत आहेत. 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' (Certificate of Origin) जारी करण्याचे प्रमाण या तिमाहीत 7.8 लाख पर्यंत वाढले आहे. यामुळे निर्यातदारांना कमी टॅरिफचा लाभ मिळतो आणि त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनतात.
व्यापार तुटीची चिंता
निर्यात वाढीच्या या सकारात्मक चित्रासोबतच, देशाची व्यापक व्यापार तूट (Trade Deficit) गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. पहिल्या तिमाहीत एकूण वस्तू निर्यात 16% नी वाढून $129.32 अब्ज डॉलर्स झाली असली तरी, जुलै २०२६ मध्ये भारताची वस्तू व्यापार तूट सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर, म्हणजे $31.98 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कच्चे तेल आणि सोन्यासारख्या अत्यावश्यक वस्तूंची आयात वाढल्याने ही तूट वाढत आहे. उच्च व्यापार तूट भारतीय रुपयावर दबाव आणू शकते आणि देशाच्या चालू खात्यावर (Current Account Balance) परिणाम करू शकते.
पुढील वाटचाल
आता बाजाराचे लक्ष या व्यापार गतिशीलतेवर असेल, विशेषतः १५ जुलै २०२६ रोजी भारत-यूके व्यापार कराराच्या (India-UK trade agreement) कार्यान्वयनानंतर. हे करार केवळ निर्यात वाढवण्याऐवजी व्यापाराचा समतोल राखण्यात किती प्रभावी ठरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदल आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील संभाव्य टॅरिफ बदलांचा या निर्यात वाढीच्या टिकाऊपणावर काय परिणाम होतो, याकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.