भारताची निर्यात १५% वाढली! जागतिक आव्हानांवर मात, पण व्यापार तूट चिंतेचा विषय

निर्यातीचा वेग आणि बाजारातील वास्तव

आर्थिक वर्ष 2027 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्ये भारतीय निर्यात क्षेत्राने दमदार कामगिरी केली आहे. या काळात वार्षिक आधारावर निर्यातीत 15% ची वाढ नोंदवली गेली. एप्रिल महिन्यात वस्तूंची निर्यात $43.56 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली होती. ही आकडेवारी लक्षवेधी असली तरी, यामागे निर्यातीचे नवे बाजार शोधण्याचा (Market Diversification) प्रयत्न आहे. यामुळे मध्य-पूर्वेतील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेले पारंपरिक अडथळे टाळता आले आहेत.

क्षेत्रांनुसार कामगिरी आणि बदल

भारताच्या निर्यातीत इंजिनिअरिंग वस्तूंचे योगदान सर्वाधिक राहिले आहे. या वस्तू 28% वाटा उचलत असून, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत $122.43 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. सलग तिसऱ्या वर्षी या क्षेत्रात विक्रमी वाढ दिसून येत आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची निर्यातही वेगाने वाढली आहे. एप्रिल महिन्यात त्यात 40.31% ची वाढ झाली. यावरून भारत आता केवळ प्राथमिक वस्तूंच्या निर्यातीवर अवलंबून न राहता, तंत्रज्ञान-आधारित उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे स्पष्ट होते.

व्यापारातील तूट आणि धोके

नुकतीच निर्यात वाढली असली तरी, भारताच्या बाह्य खात्यावर (External Account) मोठा दबाव आहे. एप्रिल महिन्यात मर्चेंडाईज व्यापार तूट $28.38 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी तीन महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. आयातीचा वाढता खर्च, विशेषतः कच्च्या तेलाचे आणि ऊर्जा-केंद्रित उत्पादनांचे दर वाढल्याने ही तूट वाढली आहे. पुरवठा साखळीतील जोखीम आणि वाढलेल्या फ्रेट कॉस्टमुळे (Freight Costs) आयात महाग झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आयातीचा खर्च वाढतोय, तर निर्यातीला पर्यायी बाजारपेठांमुळे फायदा होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सावध भूमिका घेत FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6% पर्यंत कमी केला आहे, तर महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. सेवा क्षेत्राची निर्यात (Services Exports) दिलासा देत असली तरी, वाढती व्यापार तूट चालू खात्यावर (Current Account) ताण आणू शकते.

पुढील दिशा आणि धोरणात्मक संवेदनशीलता

वाणिज्य मंत्रालय 15 जून रोजी मे महिन्याचा तपशीलवार व्यापार डेटा जाहीर करेल. यातून पारंपरिक मार्गांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा अंदाज येईल. जूनच्या पतधोरण आढाव्यात (Monetary Policy Review) रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. आता आयातित महागाईचा धोका लक्षात घेता, किमती स्थिर ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. भविष्यात, निर्यातीची ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी भारताला उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवावी लागेल आणि त्याच वेळी उच्च ऊर्जा आयातीचा भार कमी करावा लागेल.