FY26 मध्ये भारताच्या निर्यातीने **$863.1 अब्जांचा** टप्पा गाठला असून, याचा थेट सकारात्मक परिणाम करंट अकाउंट डेफिसिटवर (**0.6%**) झाला आहे. वाढीव विदेशी चलन साठ्यामुळे रुपया स्थिर होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक स्थितीतील सकारात्मक बदल
FY26 मध्ये भारताची एकूण निर्यात $863.1 अब्जांवर पोहोचली आहे. यात $441.8 अब्ज मर्चेंडाइज आणि $421.3 अब्ज सेवा क्षेत्राचा वाटा आहे. या कामगिरीमुळे देशाचा करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) जीडीपीच्या 0.6% पर्यंत खाली आला आहे. याशिवाय, $135 अब्ज रेमिटन्स आणि $740.8 अब्जांचा विदेशी चलन साठा यामुळे भारताची 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स' स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
कमी करंट अकाउंट डेफिसिटचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रुपयामध्ये येणारी स्थिरता. यामुळे कंपन्यांचा भांडवली खर्च (Cost of Capital) कमी होण्यास मदत होऊ शकते, ज्याचा थेट फायदा मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कॅपिटल-इंटेंसिव्ह क्षेत्रातील कंपन्यांना होईल.
मॅन्युफॅक्चरिंगचा वाढता दबदबा
केवळ कच्च्या मालावर अवलंबून न राहता, आता भारत 'हाय-व्हॅल्यू मॅन्युफॅक्चरिंग'कडे वळला आहे. इंजिनिअरिंग गुड्सची निर्यात $122.43 अब्जांवर पोहोचली आहे. स्पेशालिटी केमिकल्स, प्रिसिजन इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल डिव्हाइसेस बनवणाऱ्या कंपन्या आता जागतिक मानकांनुसार उत्पादने तयार करत आहेत, ज्यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळणे शक्य झाले आहे.
धोके आणि सावधगिरी
सकारात्मक चित्र असले तरी, कच्च्या तेलाच्या आणि सोन्याच्या किमती वाढल्यास आयात बिल वाढू शकते, ज्यामुळे व्यापार तूट पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, जागतिक मागणीतील बदल आणि व्यापार धोरणांचा फटका निर्यातीला बसू शकतो. भविष्यात EFTA आणि UK सोबतच्या व्यापार करारांची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल.