भारताची निर्यात वाढीला ब्रेक! अमेरिकेसोबत व्यापार करार रखडला, पश्चिम आशियातील तणावाचा मोठा फटका

निर्यातीला जागतिक आव्हानांचा तडाखा

भारताची निर्यात FY27 पर्यंत $950 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी अनेक नवीन मुक्त व्यापार करारांवर (FTAs) अवलंबून आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे की, ओमान आणि युनायटेड किंगडमसोबत होणारे आगामी करार या वाढीला चालना देतील. मात्र, या आशावादी दृष्टिकोनावर बाह्य आव्हानांमुळे विरजण पडले आहे.

अमेरिकेसोबतचा करार रखडला, स्पर्धात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेसोबतचा व्यापार करार (US Trade Deal) अंतिम टप्प्यात असूनही, एका महत्त्वाच्या कायदेशीर निकालामुळे भारताची बाजारातील 'स्पर्धात्मक धार' (Competitive Edge) कमी झाली आहे. या धारणेला पुन्हा स्थापित करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. या अटीमुळे कराराच्या अंमलबजावणीत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. काही तज्ञांच्या मते, एक अंतरिम करार झाल्यास भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेचे आयात शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी होऊ शकते, ज्यामुळे व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा भारताला फायदा मिळेल. मात्र, इतर विश्लेषकांच्या मते, भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे केवळ किरकोळ शुल्क सवलत (Modest Tariff Relief) मिळेल आणि प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत त्याचे फायदे मर्यादित असतील.

पश्चिम आशियातील तणाव आणि लॉजिस्टिक्सचा वाढता खर्च

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा (Geopolitical Tensions) फटका भारतीय निर्यातीला बसत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्याने फ्रेट (Freight) आणि विमा खर्चात (Insurance Costs) मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे एलपीजीच्या (LPG) उपलब्धतेवर परिणाम झाला असून काही व्यवसायांना कामात अडचणी येत आहेत. जागतिक तेल आणि वायूच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने (World Bank) या कारणांमुळे FY27 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 6.6% पर्यंत कमी केला आहे.

FTAs ची भूमिका आणि संभाव्य धोके

ओमानसोबतचा करार 1 जूनपासून आणि युनायटेड किंगडमसोबतचा (UK) करार 1 मेपासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. इंडिया-ईएफटीए (India-EFTA) व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) आधीच लागू झाला आहे. न्यूझीलंडसोबतचा (New Zealand) करार एप्रिल 24 पर्यंत अंतिम टप्प्यात आहे. यूके कराराद्वारे भारतीय वस्तूंना 99% पर्यंत शुल्क-मुक्त प्रवेश (Duty-Free Entry) मिळेल, तर इंडिया-ईएफटीए करारामुळे पुढील 15 वर्षांत $100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

भारताच्या एकूण निर्यातीचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा अजूनही कमी आहे. क्रिसिल (Crisil) संस्थेने FTAs मुळे वार्षिक 13% निर्याती वाढीचा अंदाज व्यक्त केला असला तरी, हा अंदाज पश्चिम आशियातील संघर्ष दीर्घकाळ न चालण्यावर अवलंबून आहे. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स (LPI) मध्ये चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत भारत मागे असल्याचे दिसून येते, जे सीमापार व्यापारातील कार्यक्षमतेतील (Efficiency) कमतरता दर्शवते. तसेच, प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांमधील अपेक्षित मंद वाढ नवीन बाजारातील प्रवेशाचे फायदे कमी करू शकते.

मुख्य चिंता आणि भविष्यातील दिशा

अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारातील 'स्पर्धात्मक धार' (Competitive Edge) मिळवण्याची गरज न पूर्ण झाल्यास, अंतिम करारातून अपेक्षित बाजारपेठ प्रवेशाचे फायदे मिळण्यात अडचण येऊ शकते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत तोटा सहन करावा लागू शकतो. तसेच, काही FTAs साठी वाटाघाटींना लागणारा दीर्घ कालावधी भविष्यातील करारांमध्येही विलंब किंवा तडजोडींची शक्यता दर्शवतो. न्यूझीलंड फर्स्ट (New Zealand First) पक्षाचा स्थलांतर (Immigration) मुद्द्यावर FTA ला असलेला विरोध यासारखी राजकीय कारणे देखील करारांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणू शकतात.

पश्चिम आशियातील संकट केवळ वाढलेल्या खर्चापुरते मर्यादित नाही, तर ते भारताच्या आयात-अवलंबित्व असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी (Import-Dependent Economy) मोठे धोके निर्माण करते. एलपीजीची कमतरता आणि काही क्षेत्रांतील अडचणी हे दर्शवतात की वास्तव परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक असू शकते. पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) या भेद्यता, वाढलेला लॉजिस्टिक्स खर्च आणि संभाव्य महागाई (Inflation) यामुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता (Competitiveness) लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

FY27 पर्यंतचे निर्यातीचे लक्ष्य बाह्य धक्क्यांना बळी पडण्याची शक्यता आहे, जे भारताच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील पश्चिम आशियातील पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि उच्च कमोडिटी किमतींमुळे FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.9% पर्यंत कमी केला आहे. निर्यातीची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारातील 'स्पर्धात्मक धार'चा प्रश्न सोडवणे आणि जागतिक ऊर्जा तसेच व्यापार मार्गांना स्थिर करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.