भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर: निर्यातीमुळे वाढ, पण खर्चाचा बोजा आणि देशांतर्गत मागणीचा अभाव!

मागणीचे दोन चेहरे: वाढीला निर्यातीचा आधार, मात्र देशांतर्गत मागणी सुस्त!

या महिन्यात भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला निर्यातीकडून मोठा आधार मिळाला. नवीन निर्यात ऑर्डर (Export Orders) सात महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या, ज्यामुळे जागतिक बाजारातून मागणीत वाढ झाली. मात्र, याउलट देशांतर्गत नवीन ऑर्डर आणि उत्पादनाची गती गेल्या साडेतीन वर्षांतील सर्वात कमी राहिली, जी देशांतर्गत मागणीतील सुस्ती दर्शवते.

खर्चात मोठी वाढ, महागाईचा भडका!

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे (Middle East conflict) भारतीय उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. कच्च्या मालाच्या किमती (Input Costs) ऑगस्ट 2022 नंतर सर्वाधिक वेगाने वाढल्या आहेत. यात ॲल्युमिनियम, केमिकल्स आणि इंधनाच्या किमतींचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आपले उत्पादन दर (Output Prices) वाढवावे लागले, जे गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वाधिक आहेत. तरीही, बाजारात तीव्र स्पर्धा असल्याने आणि ग्राहक वाढीव किमती देण्यास तयार नसल्याने कंपन्यांना या वाढीव खर्चाचा पूर्ण भार ग्राहकांवर टाकता आलेला नाही.

जागतिक बाजारातही समान चित्र

जागतिक स्तरावरही मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये खर्चाचा बोजा वाढत असल्याचे दिसून येते. चीनचा PMI 50.3 वर स्थिर राहिला, तर मार्चमध्ये जागतिक PMI 51.8 होता. अमेरिका आणि युरोझोनमध्ये जरी थोडी वाढ दिसली, तरी ऊर्जा दरातील वाढ आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे महागाई वाढली आहे.

भविष्यातील वाढीचा अंदाज आणि आव्हाने

विश्लेषकांच्या मते, 2026 पर्यंत भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपुटमध्ये 5% वाढ अपेक्षित आहे. FY26 पर्यंत हा आकडा 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो. 'मेक इन इंडिया' (Make in India) सारख्या मोहिमांनाही बाजारातील अस्थिरतेमुळे आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. निर्यातीवरील जास्त अवलंबित्व आणि देशांतर्गत मागणीतील कमजोरी ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

पुढील वाटचाल

कंपन्या सावधपणे आशावादी आहेत, परंतु वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि देशांतर्गत मागणी वाढवणे हे या क्षेत्राच्या भविष्यातील वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.