Artificial Intelligence मुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार एका नवीन पर्यायाचा विचार करत आहे. यामध्ये थेट रोख रकमेऐवजी (Cash UBI) जनतेला सरकारी कंपन्यांचे (PSUs) शेअर्स वाटण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
रोख रकमेऐवजी सरकारी इक्विटी (Sovereign Equity)
पारंपारिक 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (UBI) मॉडेलसाठी सरकारला दरवर्षी ₹11 लाख कोटींहून अधिक खर्च करावा लागेल, जो राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) लक्षात घेता एक मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे, सरकारने आता थेट कॅश ट्रान्सफरऐवजी जनतेला सरकारी कंपन्यांमधील भागीदारी (Equity) देण्याचा विचार सुरू केला आहे. या योजनेद्वारे सामान्य नागरिक सरकारी कंपन्यांचे भागधारक बनू शकतील आणि त्यातून मिळणाऱ्या डिव्हिडंडचा (Dividend) लाभ त्यांना मिळू शकेल.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर
ही योजना राबवण्यासाठी भारत सरकार स्वतःच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करणार आहे. नागरिकांची डिजिटल ओळख आणि बँक खाती थेट सरकारी पीएसयू (PSUs) शेअर्सशी जोडली जातील. नॉर्वेसारख्या देशांनी अशा प्रकारे 'सॉवरेन वेल्थ फंड' वापरून आपल्या नागरिकांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा दिली आहे, त्याच धर्तीवर भारत हे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील जोखीम आणि आव्हाने
हे मॉडेल आकर्षक वाटत असले तरी, यात काही मोठे धोकेही आहेत. सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स बाजारातील चढ-उतार आणि सरकारी धोरणांच्या निर्णयांवर अवलंबून असतात. जर बाजार पडला, तर त्याचा थेट फटका या योजनेवर अवलंबून असलेल्या सामान्य नागरिकांना बसू शकतो. तसेच, लाखो लोकांच्या पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे प्रशासकीय आव्हान असेल.
शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल?
जर ही योजना लागू झाली, तर भारतीय शेअर बाजारात करोडो नवीन किरकोळ गुंतवणूकदार (Retail Investors) येतील. यामुळे PSU शेअर्समधील लिक्विडिटी (Liquidity) वाढेल, पण सरकारी विनिवेश (Disinvestment) आणि खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. सरकारने यात 'मालक' आणि 'समाज कल्याण करणारा' या दोन भूमिकांमध्ये कशा प्रकारे संतुलन राखले, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.