भारताचे नवे व्यापार धोरण
भारत आपल्या व्यापार धोरणात (Trade Strategy) मोठे बदल करत आहे. MERCOSUR सोबतचा Preferential Trade Agreement (PTA) विस्तारणे आणि Southern African Customs Union (SACU) सोबत नवीन व्यापार करारावर (Trade Pact) चर्चा पुन्हा सुरू करणे यावर भारत लक्ष केंद्रित करत आहे. वाढत्या जागतिक संरक्षणवादामुळे (Global Protectionism) निर्माण होणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आणि नवीन वाढीच्या संधी शोधण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. MERCOSUR आणि SACU सारख्या कमी स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थांशी व्यवहार करणे भारताच्या उद्योगांसाठी कमी धोकादायक ठरू शकते, असे धोरण आखले जात आहे. यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये (Global Supply Chains) बदल आणि विविध व्यापारी भागीदारांची वाढती गरज यांचा फायदा घेता येईल. सध्या MERCOSUR सोबतचा PTA, ज्यात 450 टॅरिफ लाईन्स (Tariff Lines) आहेत, तो 4,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, जे या भागीदारीचे मोठे विस्तारीकरण दर्शवते.
MERCOSUR आणि SACU सोबत व्यापाराचा विस्तार
भारत-MERCOSUR PTA, जो जून 2009 पासून सक्रिय आहे, सध्या दोन्ही बाजूंनी 450 टॅरिफ लाईन्स (Tariff Lines) व्यापतो, ज्यावर 10% ते 100% पर्यंत सवलत मिळते. MERCOSUR मध्ये ब्राझील, अर्जेंटिना, पॅराग्वे आणि उरुग्वे यांचा समावेश आहे, तर बोलिव्हियाने नुकतीच सदस्यत्व घेतले आहे. या गटाचे एकत्रित GDP सुमारे $2.94 ट्रिलियन आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये MERCOSUR सोबत भारताचा व्यापार $17.48 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, ज्यात $8.12 अब्ज डॉलर्सची निर्यात समाविष्ट आहे. MERCOSUR व्यतिरिक्त, भारत Southern African Customs Union (SACU) सोबत PTA अंतिम करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. SACU मध्ये दक्षिण आफ्रिका, बोत्सवाना, नामिबिया, लेसोथो आणि इस्वातिनी यांचा समावेश आहे. 2020 मध्ये SACU सोबतचा एकूण व्यापार $10.94 अब्ज डॉलर्स होता, ज्यात भारताला सातत्याने तूट (Deficit) येत आहे. SACU सोबत PTA वाटाघाटी, ज्या 2002 मध्ये सुरू झाल्या होत्या, त्या दशकाहून अधिक काळ रखडल्यानंतर 2020 आणि 2025 मध्ये पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. भारत आणि ब्राझील यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार 2025 पर्यंत $15 अब्ज डॉलर्स ओलांडण्याची शक्यता आहे, आणि पुढील पाच वर्षांत $20 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये: कमी स्पर्धात्मकतेचा धोका
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत MERCOSUR आणि SACU यांसारख्या गटांना आपले बाजारपेठ उघडणे कमी धोकादायक मानतो. याचे कारण म्हणजे या देशांमध्ये उत्पादनांची श्रेणी कमी वैविध्यपूर्ण आहे आणि निर्यातीचे प्रमाणही कमी आहे, ज्यामुळे भारताच्या उद्योगांना कमी धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे. युरोपियन युनियन (EU) सारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांशी होणाऱ्या वाटाघाटी याच्या अगदी उलट आहेत, जिथे शेती आणि उद्योगांशी संबंधित अनेक घटक समाविष्ट आहेत. भारताचे उद्दिष्ट निर्यात विविधीकरण (Export Diversification) साध्य करणे आहे, जे अमेरिकेसारख्या देशांमधील वाढत्या शुल्काच्या (Tariffs) पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे आहे. तसेच, अधिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित अर्थव्यवस्थांशी तीव्र स्पर्धा टाळण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारताचे व्यापक आर्थिक सुधारणा आणि उत्पादन केंद्र (Manufacturing Hub) म्हणून वाढती भूमिका या विविधीकरणाला पाठबळ देते.
आगामी आव्हाने: अंतर्गत कलह आणि व्यापारातील तूट
मात्र, या विस्ताराच्या मार्गात अनेक आव्हाने आहेत. MERCOSUR मध्ये अंतर्गत मतभेद, विशेषतः ब्राझील आणि अर्जेंटिना यांच्यातील मतभेद, ऐतिहासिकदृष्ट्या संरक्षणवादी धोरणांना कारणीभूत ठरले आहेत आणि गटाच्या एकतेला कमजोर केले आहे. उरुग्वेने चीनसोबत स्वतंत्रपणे व्यापार करार करणे, हे देखील गटाच्या एकजुटीला तडा देते. MERCOSUR कडे 'कमी उत्पादन श्रेणी' आहे हा अंदाज चुकीचा ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, ब्राझील हा एक प्रमुख कृषी निर्यातदार देश आहे आणि MERCOSUR च्या GDP मध्ये त्याचा वाटा सुमारे 75% आहे. EU-MERCOSUR करार याच्या तुलनेत अधिक संतुलित स्पर्धात्मक चित्र दर्शवतो. भारताला SACU सोबत सातत्याने व्यापार तूट (Trade Deficit) देखील भेडसावत आहे, जी स्पर्धात्मकतेची समस्या दर्शवते. भौगोलिक अंतर, लॉजिस्टिक (Logistics) अडथळे आणि गैर-व्यापारी अडथळे (Non-Tariff Barriers) हे या करारांची पूर्ण क्षमता वापरण्यात मोठे अडथळे आहेत. MERCOSUR चा कॉमन एक्सटर्नल टॅरिफ (Common External Tariff) अनेक अपवादांमुळे गुंतागुंतीचा आहे.
पुढे काय? व्यापार महत्त्वाकांक्षा आणि अडथळे
एकंदरीत, भारताचे व्यापार धोरण आता ग्लोबल साऊथ (Global South) मध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. हा दृष्टिकोन आर्थिक लवचिकता (Economic Resilience) निर्माण करण्याचा आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा आहे. भारत-MERCOSUR PTA मध्ये टॅरिफ लाईन्स दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये दर्शवतो. त्याचप्रमाणे, SACU सोबतच्या नव्याने सुरू झालेल्या चर्चा आफ्रिकन बाजारपेठांना अधिक खोलवर जोडण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न दर्शवतात. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता कमी करण्यासाठी आणि भारताची मोठी लोकसंख्या व औद्योगिक क्षमता वापरण्यासाठी या उपक्रमांना महत्त्व आहे. यश MERCOSUR च्या अंतर्गत राजकारणावर मात करण्यावर आणि खऱ्या अर्थाने परस्पर आणि टिकाऊ व्यापार वाढीसाठी लॉजिस्टिक व व्यापार अडथळे दूर करण्यावर अवलंबून असेल.