HRA कर सवलत: बंगळूरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आता मेट्रो शहरांमध्ये समाविष्ट! पण कुटुंबाला भाडे देणाऱ्यांसाठी नवे नियम

HRA कर सवलतीचा फायदा आता ४ नवीन शहरांना

केंद्र सरकारने बंगळूरु, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या चार शहरांना कर आकारणीसाठी 'मेट्रो शहर' म्हणून नवीन दर्जा दिला आहे. हा बदल आर्थिक वर्ष २०२७ पासून लागू होईल. यामुळे या शहरांमधील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) मध्ये 50% पर्यंत कर सवलत मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या कराच्या बिलात कपात होईल.

या निर्णयामुळे या शहरांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. आता दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांप्रमाणेच या चार शहरांमध्ये 50% HRA गणला जाईल. याउलट, इतर शहरांमध्ये सामान्यतः 40% HRA ची गणना केली जाते. या बदलामुळे या वेगाने वाढणाऱ्या प्रदेशांतील व्यावसायिकांच्या हातात अधिक पैसा खेळता राहील अशी अपेक्षा आहे.

जुन्या कर प्रणालीला (Old Tax Regime) मिळणार अधिक फायदा

विश्लेषकांच्या मते, HRA सवलतीचा हा विस्तार लोकांना भारताच्या नवीन कर प्रणालीऐवजी जुन्या कर प्रणालीकडे आकर्षित करू शकतो. जुन्या कर प्रणालीमध्ये HRA आणि इतर वजावटींमुळं मिळणारी कर बचत, विशेषतः मध्यम ते उच्च उत्पन्न गटातील लोकांसाठी खूप आकर्षक ठरते. हा एक प्रकारचा उपाय आहे, ज्यामुळे व्यापक कर कपात न करता शहरी कामगारांना मदत होईल.

कुटुंबाला भाडे देण्यावर कडक नियम

HRA सवलत वाढवण्यासोबतच, कर अधिकारी आता जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांना (उदा. पत्नी किंवा आई-वडील) दिलेल्या भाड्यावर कर सवलत मिळवण्यासाठी कडक पावले उचलत आहेत. कर चुकवेगिरी आणि गैरप्रकारांना आळा घालणे हा यामागचा उद्देश आहे. वर्ष २०२६ पासून, कर विभाग घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या पॅन (PAN) डेटाची अधिक बारकाईने तपासणी करेल.

ज्या करदात्यांनी कुटुंबातील सदस्यांना दिलेल्या भाड्यावर HRA कर सवलत घेतली आहे, त्यांना आता अधिक कागदपत्रे सादर करावी लागतील. भाडे करार कायदेशीर आणि बाजारातील दराने (Market Rate) असल्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी करदात्यावर असेल. जर घरमालकाच्या उत्पन्नाची घोषणा योग्यरित्या केली नसेल किंवा भाडे बाजारातील दराने नसेल, तर दंड होऊ शकतो आणि HRA चा फायदा रद्द केला जाऊ शकतो.