माली लिथियम डील रद्द! सुरक्षा आणि रशिया कनेक्शनमुळे भारत सरकारचा मोठा निर्णय

सुरक्षेचा वाढता धोका आणि रशियाचा हस्तक्षेप कारणीभूत

पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशात सुरू असलेल्या लिथियम शोध प्रकल्पातून भारतीय कंपन्यांनी माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारच्या मालकीच्या खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) आणि एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLC India Ltd) या कंपन्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या माघारीमागे दोन प्रमुख कारणे आहेत - माली देशातील बिघडलेली सुरक्षा व्यवस्था आणि या प्रकल्पात रशियाच्या सरकारी अणुऊर्जा महामंडळ, रोसाटॉम (Rosatom) चा वाढता सहभाग. अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे गुंतवणुकीवर मोठे संकट येऊ शकते, अशी भीती कंपन्यांना वाटत आहे.

भू-राजकीय आणि आर्थिक दबावाचे चक्रव्यूह

भारताची इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याची योजना आहे. 2030 पर्यंत 30% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, हे सरकारचे लक्ष्य आहे. यासाठी लिथियमसारख्या खनिजांचा पुरवठा सुरळीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, मालीसारख्या देशांमधील वाढती दहशतवादी कृत्ये आणि परदेशी गुंतवणुकीवरील हल्ल्यांमुळे अनेक पाश्चात्त्य देश आपल्या नागरिकांना तेथून बाहेर पडण्याचा सल्ला देत आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत सरकारसाठी हा निर्णय भू-राजकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरला आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजे मिळवण्याचे आव्हान

भारत अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया आणि चिलीसारख्या खनिज-समृद्ध देशांमध्ये महत्त्वाच्या खनिजांसाठी करार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2024 मध्ये KABIL ने अर्जेंटिनामध्ये एक करार केला असला तरी, माली प्रकल्पाचे अपयश हे या धोरणातील अडथळे दर्शवते. आफ्रिकेतील रशियाचा वाढता प्रभाव, विशेषतः माली आणि बुर्किना फासोसोबतचे त्यांचे संबंध, भारताच्या सामरिक हितासाठी एक नवीन गुंतागुंत निर्माण करत आहेत.

जोखमीपासून बचाव धोरणाला प्राधान्य

"सध्या हा प्रकल्प थांबवण्यात आला आहे, कारण आम्ही अशा ठिकाणी गुंतवणूक करू शकत नाही जिथे आमची गुंतवणूक धोक्यात येण्याची शक्यता आहे," असे एका सूत्राने सांगितले. यावरून कंपनीचे जोखमीपासून बचाव करण्याचे धोरण स्पष्ट होते. NLC India Ltd आणि KABIL यांनी यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, तर रोसाटॉमनेही टिप्पणी करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे, मालीच्या लिथियम क्षेत्रात भारताच्या भविष्यातील सहभागाबद्दल अनिश्चितता कायम आहे.