सरकारने निर्यातीसाठी अनिवार्य असलेल्या रजिस्ट्रेशन-कम-मेम्बरशिप सर्टिफिकेट (RCMC) नियमात शिथिलता दिली आहे. आता **₹३ लाख** पर्यंतच्या निर्यात मालासाठी हे सर्टिफिकेट बंधनकारक नसेल, ज्यामुळे लघू आणि ई-कॉमर्स निर्यातदारांचा मार्ग सुकर होणार आहे.
काय बदल झाला आहे?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी २०२३ मध्ये मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत परदेशात माल पाठवण्यासाठी RCMC असणे अनिवार्य होते, परंतु आता ₹३ लाख पर्यंतच्या मालासाठी हा नियम रद्द करण्यात आला आहे. विशेषतः कुरिअर, पोस्ट आणि ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून माल पाठवणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
छोटे निर्यातदार आणि आव्हाने
RCMC मिळवण्यासाठी निर्यातदारांना एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलकडे नोंदणी करावी लागते, ज्यासाठी बराच वेळ आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांसाठी हे नेहमीचे असले, तरी कारागीर किंवा छोटे ऑनलाइन विक्रेते यांच्यासाठी हा एक अडथळा ठरत होता. यामुळे आता निर्यातीच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी होणार आहे.
सरकारी डेटा काय सांगतो?
आकडेवारीनुसार, गेल्या ५ वर्षांत अशा छोट्या शिपमेंट्स एकूण शिपिंग बिलांच्या ४३% होत्या, परंतु देशाच्या एकूण निर्यातीतील त्यांचे मूल्य १% पेक्षाही कमी होते. त्यामुळे या निर्णयाचा देशाच्या एकूण व्यापाराच्या आकडेवारीवर फारसा परिणाम होणार नाही, पण व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मोठा सुळसुळीतपणा येईल.
महत्त्वाचे लक्षात ठेवा
ही सवलत फक्त ₹३ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी FOB (Free-on-Board) मूल्य असलेल्या निर्यातीसाठीच लागू आहे. त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या मालासाठी जुनाच RCMC नियम लागू असेल, जेणेकरून मोठ्या व्यापारावर सरकारी देखरेख कायम राहील.