भारत सरकारने FY27 साठीचे **₹80,000 कोटींचे** निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट यशस्वीपणे पार केले असून आता **₹88,665 कोटींचा** आकडा गाठला आहे. वाढत्या सबसिडीच्या बिलांना हाताळण्यासाठी हे यश सरकारसाठी एक मोठा आधार ठरत आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचे निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाचे (Asset Monetization) लक्ष्य धडाक्यात पूर्ण केले आहे. मूळ ₹८०,००० कोटींचे उद्दिष्ट मागे टाकत सरकारने आता ₹८८,६६५ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या विक्रमी कामगिरीमुळे सरकारला इंधन आणि खते यांवरील वाढती सबसिडी हाताळण्यासाठी एक सुरक्षित आर्थिक कुशन (Financial Cushion) मिळाले आहे.
निधी कुठून आला?
या निधीचा मोठा हिस्सा प्रमुख इक्विटी व्यवहारांमधून आला आहे. यामध्ये IDBI Bank मधील हिस्सा विक्रीतून सुमारे ₹२६,५०० कोटी उभे केले आहेत. तसेच, Life Insurance Corporation of India (LIC) च्या शेअर्सनीही हे उद्दिष्ट गाठण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याव्यतिरिक्त, इतर मालमत्ता मुद्रीकरण मार्गांतून सरकारने ₹६,३६७ कोटी उभे केले आहेत.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
उद्दिष्टे गाठली जात असली, तरी मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या प्रक्रियेत काही व्यावहारिक अडचणी आहेत. भविष्यातील योजनांमध्ये नॅशनल हायवेच्या मालमत्तेशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) द्वारे ₹१५,००० ते ₹२०,००० कोटी उभारण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, 'हॉटेल अशोक'ची विक्री सुरक्षा आणि संरचनात्मक गुंतागुंतीमुळे लांबणीवर पडली आहे, तर सार्वजनिक स्टेडियम्सच्या मुद्रीकरणाचे प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन आहेत.
सरकारी तिजोरीची स्थिती
सरकारची आर्थिक स्थिती केवळ निर्गुंतवणुकीवर अवलंबून नाही. Reserve Bank of India कडून मिळालेला ₹२.९ लाख कोटींचा विक्रमी डिव्हिडंड, तसेच थेट कर आणि Goods and Services Tax (GST) चे भक्कम संकलन यामुळे तिजोरी मजबूत आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील अबकारी शुल्कातील बदलांनंतर अप्रत्यक्ष करात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी एकूण महसुलाचा पाया भक्कम राहिला आहे.