अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय गंभीर झाले असून नवीन नियमावलीवर विचार सुरू आहे. मात्र, केवळ **२१.३ टक्के** तरुणच सक्रिय वापरकर्ते असल्याने, कठोर निर्बंधांमुळे ग्रामीण भागातील मुलांच्या डिजिटल संधींवर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नियम आणि सुरक्षा
मुलांच्या वाढत्या सोशल मीडिया व्यसनामुळे केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आता अधिक कडक धोरणे आखत आहेत. यामध्ये पूर्णपणे बंदी घालण्यापेक्षा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अधिक जबाबदार धरण्यावर भर दिला जात आहे.
टेक कंपन्यांवरील परिणाम
या हालचालींमुळे Meta, Alphabet आणि Snap सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होऊ शकतात. ९५.१ टक्के घरांमध्ये मोबाईलची उपलब्धता असली तरी, १३ ते १६ वयोगटातील केवळ २१.३ टक्के मुलेच सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत. अशा स्थितीत, सरकारने अनिवार्य केलेले कडक नियम कंपन्यांच्या 'युजर अक्विझिशन' रणनीतीवर आणि वाढीवर परिणाम करू शकतात.
डिजिटल दरी आणि आव्हाने
India Human Development Survey (IHDS-3) च्या आकडेवारीनुसार, भारतात इंटरनेटचा लाभ सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचलेला नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने सरसकट बंदी लादली, तर ग्रामीण आणि वंचित घटकातील मुलांचे शैक्षणिक आणि सामाजिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, बंदीऐवजी 'प्लॅटफॉर्म लेव्हल अकाउंटेबिलिटी', सुरक्षित 'डिफॉल्ट सेटिंग्ज' आणि 'अॅडिक्टिव्ह अल्गोरिदम'वर नियंत्रण ठेवणे हा अधिक व्यवहार्य पर्याय मानला जात आहे.