जानेवारी २०२५ पासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल **₹4.74 लाख कोटी** काढून घेतले आहेत. वाढते टॅक्स दर आणि कडक नियमावलीमुळे ही गुंतवणूक बाहेर जात असल्याची चर्चा आता जोर धरत आहे.
२०२५ च्या सुरुवातीपासून भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांचा (FPI) मोठा पैसा बाहेर पडत आहे. आतापर्यंत ₹4.74 लाख कोटींचा निधी काढून घेतल्याने देशाच्या कर प्रणालीवर (Tax Framework) मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आता भारताच्या एकूण गुंतवणुकीच्या खर्चाचे (Total Cost of Investment) पुनर्आकलन करत आहेत.
कर प्रणालीचा परिणाम
सध्याच्या कर रचनेत १२.५% लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स (LTCG), २०% शॉर्ट टर्म टॅक्स आणि त्यासोबतच सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) यांचा समावेश आहे. ग्लोबल पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सच्या मते, हे दर नेट रिटर्नवर थेट परिणाम करतात. सिंगापूर किंवा हाँगकाँगसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताची कर रचना अधिक महागडी वाटत असल्याने गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेत आहेत.
आर्थिक आव्हाने आणि सरकारी भूमिका
केवळ टॅक्सच नाही, तर चलनातील अस्थिरता (Currency Volatility) हे देखील मोठे आव्हान आहे. रुपयाच्या घसरणीमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे परतावे आधीच कमी होतात, त्यात टॅक्सचा बोजा भर घालतो. FY2024-25 मध्ये कॅपिटल गेन्स आणि STT द्वारे सरकारने ₹1.81 लाख कोटींचा महसूल मिळवला आहे. मात्र, सरकारी महसूल वाढवण्याच्या नादात बाजारातील तरलता (Liquidity) जपण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
भविष्यातील दिशा
सध्या सरकारी सिक्युरिटीजवर FPI ला टॅक्स सवलत आहे, मात्र इक्विटीवर भारी टॅक्स लादले जातात. ही विसंगती गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. जर भविष्यात STT किंवा कॅपिटल गेन्सच्या नियमांत बदल झाला, तरच पुन्हा विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात परत येण्याची शक्यता बाजारातील तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.