भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील टॅक्स करारात आता 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) लागू करण्यात आली आहे. १० ऑगस्ट २०२६ पासून हा नियम लागू झाला असून, ज्या कंपन्यांकडे प्रत्यक्ष व्यावसायिक सबस्टन्स (Commercial Substance) नाही, त्यांना टॅक्स बेनिफिट्स मिळणे कठीण होणार आहे.
भारत सरकारने मॉरिशससोबतच्या दुहेरी कर टाळण्याच्या करारात (DTAA) 'प्रिन्सिपल पर्पज टेस्ट' (PPT) अनिवार्य केली आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत गॅझेटमध्ये यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, याची अंमलबजावणी १० ऑगस्ट २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. ही पाऊल उचलण्यामागे भारताचा उद्देश 'बेस इरोजन' आणि 'प्रॉफिट शिफ्टिंग' रोखणे हा आहे.
गुंतवणुकीच्या रचनेवर होणार मोठा परिणाम
आता परदेशी गुंतवणूकदार, प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड यांना आपल्या मॉरिशसस्थित होल्डिंग कंपन्यांची व्यावसायिक उपयुक्तता सिद्ध करावी लागणार आहे. ज्या कंपन्या केवळ कागदावर आहेत आणि ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष कार्यालये किंवा कर्मचारी नाहीत, अशा 'शेल' कंपन्यांना आता कर सवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. टॅक्स बेनिफिट्स मिळवण्यासाठी कंपनीचा मुख्य उद्देश केवळ कर वाचवणे नसून, खऱ्या अर्थाने व्यवसाय करणे आहे, हे आता अधिकाऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल.
कोणाला दिलासा आणि कोणाला धोका?
एक मोठा दिलासा म्हणजे, ज्या गुंतवणूकदारांनी १ एप्रिल २०१७ पूर्वी शेअर्स खरेदी केले आहेत, त्यांना या नियमांतून वगळण्यात आले आहे (Grandfathering). मात्र, त्यानंतरच्या गुंतवणुकीसाठी आता नियमावली कडक झाली आहे. यामुळे भविष्यात कायदेशीर गुंतागुंत आणि चौकशी वाढण्याची शक्यता आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) कडून येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लागले आहे. जोपर्यंत स्पष्टीकरण येत नाही, तोपर्यंत मॉरिशसच्या माध्यमातून कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरचे कायदेशीर ऑडिट करून घेणे, हेच हिताचे ठरेल.