नवी दिल्लीतील १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेनंतर भारताने अधिकृतपणे चीनकडे अध्यक्षपदाची धुरा सोपवली आहे. या परिषदेत भारताने UNSC सदस्यत्व आणि GIFT City साठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असली, तरी ब्रिक्स देशांसोबतचा व्यापार तुटीचा आकडा **$226.1 अब्जांवर** पोहोचल्याने अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेची सांगता झाली असून, भारताने आता अधिकृतपणे ही जबाबदारी चीनकडे सोपवली आहे. या परिषदेत मान्य झालेल्या 'नवी दिल्ली जाहीरनाम्या'मध्ये जागतिक दक्षिण (Global South) देशांमधील सहकार्य, नावीन्य आणि औद्योगिक भागीदारीवर भर देण्यात आला आहे.
राजनैतिक यश आणि आव्हाने
राजकीयदृष्ट्या पाहिल्यास भारताला मोठे यश मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारत आणि ब्राझीलला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला ब्रिक्स गटाने पुन्हा एकदा पाठिंबा दिला आहे. तसेच, दहशतवादाविरोधात सर्वसंमतीने भूमिका घेणे, हे भारतासाठी एक मोठे रणनीतिक यश मानले जात आहे. मात्र, सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराबाबत कोणतीही कालमर्यादा निश्चित न केल्याने हे एक आव्हान कायम आहे.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
ही शिखर परिषद जरी सकारात्मक असली, तरी आर्थिक आकडेवारी चिंताजनक आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ब्रिक्स देशांसोबतची भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) विक्रमी $226.1 अब्जांवर पोहोचली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये हा आकडा $74.5 अब्ज होता. विशेषतः चीनसोबतची तूट $112.16 अब्जांच्या आसपास आहे, जे भारताच्या व्यापार असंतुलनाचे स्पष्ट चित्र दर्शवते.
GIFT City साठी नवीन पावले
या व्यापारातील घर्षण कमी करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. गुजरातमधील GIFT City येथे 'ब्रिक्स रिस्क लॅब' (BRICS Risk Lab) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळे भारताची विमा (Insurance) आणि पुनर्विमा (Reinsurance) क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून, GIFT City हे जागतिक वित्तीय सेवांचे प्रमुख केंद्र बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आगामी काळात स्थानिक चलनात व्यापार वाढवण्याबाबतच्या त्रुटी आणि चीनसोबतचे जटिल व्यापारी संबंध कसे हाताळले जातात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.