भारत आणि इजिप्त द्विपक्षीय व्यापार स्थानिक चलनांमध्ये सेटल (settle) करण्यावर विचार करत आहेत. यामुळे खर्च कमी होण्यास आणि आर्थिक सहकार्य वाढण्यास मदत होईल. जयपूर येथे झालेल्या बैठकीत फिनटेक (fintech) भागीदारी, MSME ची वाढ आणि नवीन विकास बँकेद्वारे (NDB) प्रकल्पांना निधी पुरवण्यावरही चर्चा झाली.
स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराचा प्रस्ताव
भारताचे अर्थमंत्री आणि इजिप्तचे अधिकारी जयपूर येथे BRICS देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर्सच्या बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. या भेटीत दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यावर चर्चा झाली.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार (bilateral trade) आता स्थानिक चलनांमध्ये सेटल (settle) करण्याची शक्यता तपासली जात आहे. सध्या डॉलरसारख्या तिसऱ्या चलनावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय कंपन्यांसाठी फायदे:
- खर्च कपात: डॉलरमध्ये रूपांतरित करताना लागणारा अतिरिक्त खर्च वाचेल.
- फॉरेक्स रिस्क (Forex Risk) कमी: चलनातील चढ-उतारांमुळे होणारे नुकसान टाळता येईल.
फिनटेक आणि NDB ची भूमिका
स्थानिक चलन व्यापाराव्यतिरिक्त, फिनटेक (fintech) क्षेत्रात सहकार्यावरही भर देण्यात आला. भारताच्या UPI सारख्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) मधील प्रगती आणि अनुभवांची देवाणघेवाण केली जाणार आहे. यामुळे पेमेंट सिस्टम (Payment System) अधिक सुलभ आणि वेगवान होण्यास मदत मिळेल.
यासोबतच, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या (New Development Bank - NDB) माध्यमातून खाजगी भांडवलाला प्रोत्साहन देण्यावरही चर्चा झाली. NDB पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी (infrastructure projects) निधी उपलब्ध करून देऊ शकते. यासोबतच, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जोखीम मूल्यांकन (risk assessment) आणि फसवणूक ओळखण्यासाठी (fraud detection) उपाययोजनांवरही विचारविनिमय झाला.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
स्थानिक चलन व्यवस्थेची अंमलबजावणी सोपी नाही. त्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये रुपया आणि पाउंडची पुरेशी तरलता (liquidity) असणे आवश्यक आहे. तसेच, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था (emerging markets) म्हणून दोन्ही देश भू-राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करत आहेत, ज्यामुळे व्यापार करारांवर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदार या प्रस्तावांवर प्रत्यक्ष कार्यवाहीची मुदत आणि नियामक करारांची (regulatory agreements) वाट पाहत आहेत.