Whalesbook
भारतात शिक्षण घेणं दिवसेंदिवस महाग होत चाललं आहे. घराचं बजेट सांभाळणं पालकांसाठी कठीण होत असून, पदवी घेतल्यानंतर मिळणाऱ्या पगारावर (Salary) आणि एकूण परताव्यावर (ROI) प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.
शिक्षणाचा वाढता बोजा
सरकारी आकडेवारीनुसार महागाई दर (Inflation) 3-6% असला तरी, शाळांकडून फीमध्ये वार्षिक 10% ते 12% पर्यंत वाढ केली जाते. काही ठिकाणी तर ही वाढ 42% पर्यंत पोहोचते. मुंबईसारख्या शहरात, एका सामान्य खाजगी शाळेतून १२वीपर्यंत शिक्षण देण्यासाठी आज ₹17.3 लाख खर्च येऊ शकतो. महाराष्ट्रातील एका शहरी जोडप्याचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ₹5.4 लाख आहे, याचा अर्थ शिक्षणासाठी त्यांच्या तीन वर्षांच्या कमाईइतका खर्च येतोय. नामांकित शाळांमध्ये हाच खर्च ₹61.2 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो, ज्यात इतर अनेक छुपे खर्च समाविष्ट नाहीत.
यामुळे कुटुंबांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. FY12 मध्ये शिक्षण क्षेत्रावरील घरगुती खर्च ₹1.8 लाख कोटी होता, जो FY24 पर्यंत वाढून ₹8.43 लाख कोटी झाला आहे. याचा अर्थ, सामान्य माणूस आपल्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा शिक्षणावर खर्च करत आहे. पगाराच्या वाढीचा वेग मंदावला आहे, अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा खर्च दुप्पट व्हायला फक्त ८ वर्षे लागत आहेत.
पदवीच्या परताव्यावर प्रश्नचिन्ह
उच्च शिक्षण (Higher Education) देखील याला अपवाद नाही. इंजिनिअरिंगच्या पदवीसाठी ₹34.1 लाखांपर्यंत खर्च येऊ शकतो, तर पदवीनंतर मिळणारा सुरुवातीचा पगार सरासरी ₹4.74 लाख असतो. म्हणजे, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 20 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागू शकतो. MBA प्रोग्राम्सचा खर्च ₹15 लाख ते ₹40 लाखांहून अधिक आहे, पण नोकरीची खात्री आणि मिळणारा पगार या खर्चाला न्याय देईलच असे नाही. अनेक इंजिनिअरिंग आणि MBA पदवीधर नोकरीशिवाय किंवा इंटर्नशिपशिवाय बाहेर पडत आहेत.
याचा परिणाम म्हणजे, पूर्वी जो शिक्षण हा प्रगतीचा हमखास मार्ग मानला जायचा, तो आता अनेक कुटुंबांसाठी एक मोठा जोखमीचा गुंतवणुकीचा पर्याय बनला आहे. परदेशातील शिक्षणाचा पर्यायही व्हिसा नियमांमुळे मंदावला आहे.
संरचनात्मक धोके आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
या परिस्थितीचे काही गंभीर संरचनात्मक धोके (Structural Risks) आहेत. शाळांच्या फी वाढीचा दर 10-12% आणि महागाई दर 3-6% यातील तफावत परवडण्याच्या (Affordability) समस्या अधिकच वाढवते. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण हे प्रगतीऐवजी चैनीची वस्तू वाटू लागली आहे. याचबरोबर, एडटेक (EdTech) कंपन्यांमधील गुंतवणुकीचा ओघही लक्षणीयरीत्या घटला आहे. 2021 मध्ये $4.1 अब्ज असलेली गुंतवणूक 2025 पर्यंत $166 दशलक्ष पर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारं फी वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत, ज्यामुळे शाळांकडून कधीही शुल्क आकारले जात आहे. पदवीधरांसाठी नोकरीचा कठीण बाजारपेठ आणि पांढरपेशा नोकऱ्यांची कमी निर्मिती यामुळे महागड्या पदव्यांचा आर्थिक फायदा कमी होत चालला आहे.
भविष्यातील दृष्टीकोन
पुढील काही वर्षात शिक्षण क्षेत्राची बाजारपेठ $313 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, तर K-12 सेगमेंट 2030 पर्यंत $144.2 अब्ज पर्यंत वाढेल. उच्च शिक्षणातूनही 2026 पर्यंत 9-11% महसूल वाढ अपेक्षित आहे. पण आता गुंतवणूकदार अधिक सावध झाले आहेत. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 सारख्या योजना डिजिटल बदलांना चालना देत असल्या तरी, फी नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, हा पालकांचा चिंतेचा विषय कायम आहे.