भारताची अर्थव्यवस्था: जानेवारीत स्थिरता, पण चिंता वाढल्या?

आर्थिक चाक फिरतेय, पण नव्या वाटांवर?

जानेवारी 2026 मध्ये 'Moneycontrol Economy Pulse'चा आकडा 51.2 इतका आहे, जो डिसेंबरमधील 51.4 च्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेत वाढ सुरु असल्याचे दर्शवतो. या आकडेवारीमागे ग्रामीण भागातील मजबूत मागणी कारणीभूत आहे. दोनचाकी आणि ट्रॅक्टरसारख्या उत्पादनांना मोठी मागणी दिसून आली.

विशेष म्हणजे, वस्तू आणि सेवा करातून (GST) मिळालेले उत्पन्न 6.2% नी वाढून ₹1.93 लाख कोटीवर पोहोचले आहे. मागील काही वर्षांत GST संकलनात मोठी वाढ झाली असून, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ते ₹22.08 लाख कोटीपर्यंत पोहोचले.

जागतिक पातळीवर अमेरिकेचे शुल्क वाढणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदावलेली वाढ (2.7%) यांसारखी आव्हाने असूनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहील असा अंदाज आहे. IMF ने आर्थिक वर्ष 2026 साठी 7.3% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, तर Goldman Sachs ने कॅलेंडर वर्ष 2026 साठी 6.9% वाढीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रात सुस्तीची चिन्हे

मात्र, अर्थव्यवस्थेतील ही सकारात्मकता औद्योगिक क्षेत्रासाठी चिंताजनक आहे. जानेवारी महिन्यात डिझेलचा वापर, विजेची मागणी आणि ई-वे बिल निर्मिती यांसारख्या औद्योगिक गतीच्या निर्देशांकांमध्ये घट दिसून आली. आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्रांचा निर्देशांक (Index of Eight Core Industries - ICI), ज्याचे IIP मध्ये 40% पेक्षा जास्त योगदान आहे, तो जानेवारी 2026 मध्ये 4.0% नी वाढला, जो डिसेंबरमधील सुधारित 4.7% पेक्षा कमी आहे.

कच्च्या तेलाचे उत्पादन 5.8% आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन 5.0% नी घटले. स्टील आणि सिमेंटच्या उत्पादनात दुहेरी अंकी वाढ दिसून आली असली, तरी एकूण औद्योगिक उत्पादनात थकवा जाणवत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग PMI (Purchasing Managers' Index) डेटा चांगला असला तरी, प्रत्यक्ष औद्योगिक उत्पादनात मंदी दिसत आहे.

निर्यात 0.6% नी वाढली, परंतु मालाची निर्यात आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये अंदाजे 1% नी कमी होण्याची शक्यता आहे. आयात 18.76% नी वाढल्याने, जानेवारी महिन्यात व्यापार तूट (Trade Deficit) USD 10.38 billion पर्यंत पोहोचली. ICRA च्या विश्लेषकांनुसार, जानेवारी 2026 मध्ये IIP वाढ 5.5% पर्यंत कमी होऊ शकते, जी डिसेंबर 2025 मधील 7.8% होती.

नोकरी बाजारात वाढती चिंता

आर्थिक स्थैर्याच्या विरुद्ध, नोकरी बाजारात निराशाजनक चित्र आहे. जानेवारी 2026 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर 4.8% वरून वाढून 5.0% झाला आहे. शहरी भागात हा दर 7.0% पर्यंत पोहोचला आहे, विशेषतः तरुण आणि शिक्षित वर्गात बेरोजगारीची समस्या कायम आहे.

जानेवारी महिन्यात महिलांच्या श्रमिक सहभागाचा दर (Female Labor Force Participation Rate) 35.1% पर्यंत घसरला. 2018 ते 2026 या काळात सरासरी बेरोजगारी दर 7.87% राहिला असला, तरी अलीकडील वाढीव आकडे विशेष लक्ष वेधून घेणारे आहेत.

भविष्यातील दिशा

पुढील काळात भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कायम राखेल, पण तो हळूहळू कमी होईल असा अंदाज आहे. IMF नुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 7.3% वाढीनंतर, आर्थिक वर्ष 2026 आणि 2027 मध्ये ही वाढ 6.4% पर्यंत कमी होऊ शकते. World Bank ने FY26 साठी 7.2% आणि FY27 साठी 6.5% वाढीचा अंदाज दिला आहे.

महागाई RBI च्या 4% लक्ष्याच्या दिशेने परत येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, RBI ला व्याजदरात मोठी कपात करण्याची फारशी संधी मिळणार नाही, असे विश्लेषकांचे मत आहे.

जागतिक व्यापार तणाव, अमेरिकेचे शुल्क आणि देशांतर्गत सुधारणांची अंमलबजावणी यासारखे घटक भविष्यातील आकडेवारीवर परिणाम करू शकतात. फेब्रुवारी 27 रोजी येणारे GDP चे आकडे अर्थव्यवस्थेच्या पुढील वाटचालीसंदर्भात अधिक स्पष्टता देतील.