सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारताचा इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी इंडेक्स **५६.३** वर पोहोचला आहे. चारचाकी वाहनांच्या विक्रीत **३२%** वाढ आणि बंदरांमधील वाहतुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले आहे. मात्र, वाढती महागाई आणि नोकर भरतीतील मंदावलेली गती गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने सकारात्मक गती दाखवली असून, 'मनीकंट्रोल इको पल्स इंडेक्स' ऑगस्टच्या ५५.७ वरून ५६.३ वर पोहोचला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील दमदार कामगिरीमुळे ही सुधारणा दिसून येत आहे.
ऑटो सेल्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वेग
या महिन्यातील वाढीचे मुख्य इंजिन ऑटोमोबाईल क्षेत्र ठरले आहे. चारचाकी वाहनांच्या नोंदणीत ३२.४% वाढ झाली आहे, जी ऑगस्टच्या १९.७% वाढीच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या मागणीत अनुक्रमे ३३.५% आणि ६३.५% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. तसेच, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात प्रमुख बंदरांमधील कार्गो ट्रॅफिक १२.७% ने वाढले असून, औद्योगिक मालाची वाहतूक जोरात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
नोकऱ्या आणि महागाईचा दबाव
औद्योगिक उत्पादन वाढत असतानाच, काही धोकेही समोर येत आहेत. व्हाईट-कॉलर नोकऱ्यांचा मागोवा घेणारा 'नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स' केवळ १.७% ने वाढला आहे, जो ऑगस्टच्या १३.७% वाढीच्या तुलनेत मोठा घसरण दर्शवतो. कंपन्या आता भरती करण्याबाबत अधिक सावध भूमिका घेत असल्याचे यावरून दिसते.
ग्रामीण भागातही तणाव दिसून येत असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी ३६% ने वाढली आहे. महागाईचा विचार करता, घाऊक महागाई (Wholesale Inflation) ११.४% वर, तर किरकोळ महागाई (Retail Inflation) ५.५४% वर पोहोचली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पॉलिसी रेट ५.५% वर स्थिर ठेवल्याने कर्जाचा खर्च अजूनही जास्त आहे. वाढत्या इनपुट कॉस्ट आणि महागाईमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचे मार्जिन्सवर दबाव येऊ शकतो. जर रोजगाराची स्थिती सुधारली नाही, तर महागाईचा फटका ग्राहकांच्या खर्चावर बसून आगामी काळात मागणी कमी होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
