केंद्र सरकारने HVAC क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा दिलासा देत कॉम्प्रेसर आणि कॉपर ट्यूब्सच्या आयातीवरील निर्बंध मार्च २०२७ पर्यंत शिथिल केले आहेत. यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्यावर होणारा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
नव्या धोरणाचा अर्थ काय?
केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया'ला गती देण्यासोबतच उत्पादकांसाठी आयातीचे मार्ग मोकळे केले आहेत. मार्च २०२७ पर्यंत कंपन्यांना इनर-ग्रूव्हड कॉपर ट्यूब्स आणि कॉम्प्रेसरची आयात करण्यासाठी कोटा-आधारित परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स' (BIS) च्या कडक नियमांमुळे या सुट्या भागांच्या आयातीवर मर्यादा होत्या, ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती.
Blue Star वर काय परिणाम झाला?
या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर गेल्या काही काळात मोठा ताण होता. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, Blue Star ने पहिल्या तिमाहीत ₹३,३७७.९२ कोटींचा महसूल मिळवला असला तरी, कंपनीचे ऑपरेटिंग मार्जिन ६.७% वरून ५.२% पर्यंत खाली आले होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि वाढलेला आयात खर्च.
आता नव्या नियमांनुसार, कंपन्या त्यांच्या मागील FY२५ आणि FY२६ मधील सरासरी व्हॉल्यूमच्या ५०% पर्यंत कॉपर ट्यूब्स आयात करू शकणार आहेत. रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनर्सच्या कॉम्प्रेसरसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे ४०% आणि ३०% ठेवण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कता
ही सवलत तात्पुरती असल्याने, येणाऱ्या काळात कंपन्यांची कामगिरी कशी राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि रुपयाचे मूल्य हे अजूनही मोठे आव्हान आहे. तरीही, या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.