भारत सरकारने परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता परकीय भांडवल असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ निर्यातीसाठी माल (Inventory) साठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी मिळणार आहे.
भारत सरकारने 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (नॉन-डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट्स) रूल्स, २०१९' मध्ये अधिकृत बदल करत, परकीय गुंतवणूक असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना निर्यातीसाठी इन्व्हेंटरी साठवण्याची परवानगी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या सूचनेनुसार, हा निर्णय भारतीय मालाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
घरगुती बाजारावर निर्बंध कायम
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातील परकीय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स केवळ 'मार्केटप्लेस' मॉडेलवर काम करत आहेत. त्यांना देशांतर्गत (B2C) विक्रीसाठी स्वतःची इन्व्हेंटरी ठेवण्याची परवानगी नाही. लहान व्यापाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता, जो यापुढेही कायम राहणार आहे. नवीन नियमांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्या या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन स्थानिक ग्राहकांना माल विकू शकणार नाहीत, याची खबरदारी सरकारने घेतली आहे.
नियमांचे पालन आणि जबाबदारी
या नवीन धोरणाचा फायदा घेण्यासाठी कंपन्यांना अत्यंत कडक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. या अंतर्गत साठवलेला माल हा पूर्णपणे 'मेड इन इंडिया' असणे अनिवार्य आहे. तसेच, कंपन्यांना 'फॉरेन ट्रेड पॉलिसी २०२३' आणि 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट (एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस) रेग्युलेशन्स, २०१५' चे काटेकोर पालन करावे लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
तज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे लॉजिस्टिक आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्राला चालना मिळेल, परंतु 'इन्व्हेंटरी लीकेज'चा (Export स्टॉकची चुकीच्या मार्गाने देशांतर्गत विक्री) धोका कायम आहे. जर कंपन्यांनी निर्यातीसाठी ठेवलेला माल स्थानिक बाजारात विकण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर FEMA अंतर्गत कडक दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीमवर आणि ऑडिट रिपोर्टवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.