भारत आणि European Union यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारावर (FTA) डिसेंबर २०२६ मध्ये स्वाक्षऱ्या होणार आहेत. हा करार व्यापाराच्या **९७%** मूल्याला कव्हर करणार असून, इंजिनीअरिंग, डिफेन्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि European Union यांच्यातील व्यापार धोरणात मोठा बदल घडवणारा मुक्त व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतर, आता डिसेंबर २०२६ मध्ये या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. हा केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून, देशाच्या मॅक्रो-इकॉनॉमीला कलाटणी देणारा निर्णय ठरणार आहे.
क्षेत्रांमधील मोठे बदल आणि गुंतवणूक
या करारामुळे व्यापाराचे ९७% क्षेत्र मोकळे होणार असून, भारतीय निर्यातीला जागतिक बाजारपेठेत मोठी स्पर्धात्मक ताकद मिळणार आहे. विशेषतः Czech Republic सारख्या देशांमधील कंपन्या आता केवळ निर्यात करण्याऐवजी भारतात 'Make in India' मोहिमेअंतर्गत संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) सुरू करण्यास इच्छुक आहेत. डिफेन्स, कन्स्ट्रक्शन आणि ट्रान्सपोर्ट यांसारख्या क्षेत्रांत यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत महत्त्वाचे नियम?
हा करार दीर्घकालीन विकासाचे आश्वासन देत असला तरी, त्याची अंमलबजावणी २०२७ पासून होणार आहे. या प्रवासात युरोपियन देशांच्या संसदेची मंजुरी मिळवणे हे एक मोठे आव्हान असेल, ज्यात विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच, भारतीय IT कंपन्यांना युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करताना डेटा प्रोटेक्शन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) मानके आणि सॉफ्टवेअर कोड नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. या नियमावलीचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट'वर (Compliance Cost) होणार आहे. आता डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या औपचारिक स्वाक्षऱ्या आणि त्यानंतर २०२७ मधील अंमलबजावणीकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.