European Commission ने भारत-EU मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) मसुदा मंजुरीसाठी Council कडे पाठवला आहे. या करारामुळे युरोपियन कार आणि कृषी उत्पादनांच्या आयातीसाठी नवीन कोटा ठरवण्यात आला असून, याचा भारतीय बाजारातील प्रीमियम सेगमेंटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी European Commission ने भारत-EU मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हा मसुदा अधिकृत मंजुरीसाठी Council of the European Union कडे पाठवण्यात आला आहे. या करारामुळे ऑटोमोबाईल आणि कृषी क्षेत्रातील स्पर्धेचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
या करारानुसार, युरोपमध्ये तयार होणाऱ्या गाड्यांसाठी Tariff-Rate Quota (TRQ) लागू केला जाईल. सुरुवातीला दरवर्षी १ लाख युरोपियन गाड्या सवलतीच्या दरात भारतात आयात करता येतील, ही मर्यादा दहा वर्षांत १ लाख ६० हजार युनिट्सपर्यंत वाढवण्यात येईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सवलती केवळ €१५,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या (Cost, Insurance, Freight) गाड्यांना लागू असतील. यामुळे Maruti Suzuki आणि Tata Motors सारख्या कंपन्यांचे मास-मार्केट सेगमेंट सुरक्षित राहील, मात्र प्रीमियम SUV आणि लक्झरी सेगमेंटमधील स्पर्धेला मोठी टक्कर मिळेल. €१५,००० ते €३५,००० किमतीच्या गाड्यांवरील आयात शुल्क आता सध्याच्या ११०% वरून थेट ३५% पर्यंत खाली येईल.
कृषी उत्पादनांचे काय?
करारामध्ये सफरचंद, पोर्क आणि किवी यांसारख्या उत्पादनांच्या आयातीसाठी विशेष नियम आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सफरचंदांच्या ५०,००० टनांच्या मर्यादेसाठी किमान ₹८० प्रति किलो अशी किंमत अट (Price Floor) ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून स्वस्त आयातीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा करार अद्याप अंतिम टप्प्यात आहे. त्याला Council आणि संबंधित कायदेमंडळांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारी अधिसूचनेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. प्रीमियम ऑटो आणि कृषी कंपन्यांच्या शेअर्सवर याचे परिणाम दिसू शकतात, त्यामुळे कंपन्यांची आगामी धोरणे आणि मॅनेजमेंटचे कमेंटरी यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.