भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २०२६ च्या अखेरीस या करारावर स्वाक्षरी करण्याचे आणि २०२७ च्या सुरुवातीपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटीतील एक मोठा टप्पा पार पडला आहे. कराराचा कायदेशीर आढावा, ज्याला 'लीगल स्क्रबिंग' (Legal Scrubbing) म्हटले जाते, तो आता अधिकृतपणे पूर्ण झाला आहे. याचा अर्थ दोन्ही बाजूंच्या तज्ज्ञांनी करारातील गुंतागुंतीच्या कायदेशीर अटींवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या महत्त्वाच्या प्रगतीची पुष्टी केली असून, आता पुढील वाटचाल वेगाने सुरू झाली आहे. दोन्ही बाजूंचे अधिकारी २०२६ च्या अखेरीस या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सर्व प्रशासकीय आणि राजकीय मंजुरी मिळाल्यास, २०२७ च्या सुरुवातीपासून नवीन व्यापार नियमांची अंमलबजावणी होईल.
या कराराचे महत्त्व काय?
हा करार जगातील सर्वात मोठ्या व्यापार भागीदारींपैकी एक ठरणार आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे. विशेषतः आयटी (IT), इंजिनीअरिंग आणि फार्मास्युटिकल्स या क्षेत्रांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने जागतिक स्तरावर आपला व्यापार विस्तारण्यासाठी चिली, पेरू, इस्रायल आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन सारख्या देशांशीही वाटाघाटी सुरू ठेवल्या आहेत.
आव्हाने आणि जोखीम
कराराच्या मार्गात अद्याप काही राजकीय अडथळे शिल्लक आहेत. युरोपियन कौन्सिल आणि युरोपियन संसदेची मंजुरी मिळवणे हे एक आवश्यक पाऊल आहे. तसेच ऑटोमोबाईल्स, डेअरी आणि स्पिरिट्स सारख्या संवेदनशील क्षेत्रांत दोन्ही बाजूंनी काही अटींवर तडजोड करावी लागेल.
याव्यतिरिक्त, भारतीय निर्यातदारांना युरोपच्या नवीन नियमांचेही पालन करावे लागणार आहे. उदाहरणार्थ, 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) मुळे उत्पादनांच्या कार्बन फूटप्रिंटवर आधारित अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे केवळ टॅरिफ कमी होऊन उपयोग होणार नाही, तर भारतीय उत्पादकांना जागतिक दर्जाच्या पर्यावरणीय मानकांशी जुळवून घ्यावे लागेल.