केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत-EU व्यापार कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या करारामुळे टेक्सटाईल, फूटवेअर आणि खेळणी उद्योगांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता असून गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या क्षेत्रांवर खिळल्या आहेत.
निर्यातीला मिळणार नवी दिशा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्युनिक लीडर्स मीटिंगमध्ये बोलताना भारत-युरोपियन युनियन (EU) व्यापार कराराच्या धोरणात्मक महत्त्वावर भर दिला. या करारामुळे भारतातील श्रमप्रधान (labor-intensive) उद्योगांना मोठी संजीवनी मिळणार आहे. प्रामुख्याने टेक्सटाईल, फूटवेअर, खेळणी आणि प्रोसेस्ड गुड्स या क्षेत्रांवर सरकारचे विशेष लक्ष आहे. हे उद्योग सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी रोजगाराचे मोठे साधन आहेत.
करारातील महत्त्वाचे आकडे
जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या या करारानुसार, बाजारपेठांचे दरवाजे एकमेकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. भारताने आपल्या टॅरिफ लाईन्सपैकी सुमारे ९२.५ टक्के उदारीकरण केले आहे, तर युरोपियन युनियनने ९९ टक्के व्हॅल्यू-बेस्ड टॅरिफ लाईन्स उघडण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे भारतीय मालाचा युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश सुकर होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे आव्हान?
हा करार भारतीय कंपन्यांसाठी एक मोठा बदल ठरू शकतो, पण काही आव्हानेही आहेत. केवळ टॅरिफ हटवून चालणार नाही, तर कंपन्यांना युरोपचे सस्टेनेबिलिटी, उत्पादन प्रमाणपत्र आणि सप्लाय-चेन ट्रान्सपरन्सी हे कडक निकष पूर्ण करावे लागतील. ज्या कंपन्या हे निकष पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहेत, त्यांना मोठा फायदा होईल.
कराराची पुढची प्रक्रिया
सध्या हा करार मंजुरीच्या (Ratification) टप्प्यावर आहे. यामध्ये युरोपियन युनियनची परिषद, युरोपियन संसद आणि भारताच्या केंद्रीय मंत्रीपरिषदेची अंतिम कायदेशीर मान्यता आवश्यक आहे. यात काही विलंब झाल्यास त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते. तसेच, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसारख्या देशांकडून भारतीय निर्यातदारांना तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.
दुसरीकडे, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटी सध्या एका स्थित्यंतरात (Plateau) पोहोचल्या आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता पूर्णपणे युरोपियन भागीदारीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन फायद्यांकडे लागले आहे.