European Commission ने India-EU Free Trade Agreement साठी औपचारिक प्रस्ताव मांडला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे **€180 अब्ज** रुपयांच्या व्यापाराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी युरोपियन कमिशनने युरोपियन कौन्सिलला या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अधिकृत विनंती केली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये यशस्वी चर्चेनंतर आता हा करार आर्थिक भागीदारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.\n\n### व्यापारात मोठी वाढ आणि संधी\n\nया प्रस्तावित करारामुळे भारत आणि युरोपच्या 27 देशांमधील अर्थव्यवस्था एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत. याचे वार्षिक व्यापार लक्ष्य €180 अब्ज इतके ठेवण्यात आले आहे. कराराच्या अटींनुसार, युरोपियन युनियन त्यांच्या भारतातील निर्यातीवर 96% टॅरिफ (शुल्कात) कपात किंवा पूर्ण सूट देण्याची तयारी करत आहे. त्याच वेळी, भारताला त्यांच्या 99% निर्यातीवर विशेष प्राधान्य मिळणार आहे. यामुळे टेक्सटाईल, लेदर, फूटवेअर आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होईल.\n\n### देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण\n\nया करारामध्ये केवळ उदारीकरणावर भर न देता, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षणात्मक यंत्रणाही ठेवण्यात आली आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन (Poultry), तृणधान्ये आणि सोयमील यांसारख्या क्षेत्रांना टॅरिफ कपातीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे स्वस्त युरोपियन उत्पादने भारतात येऊन स्थानिक शेतकरी किंवा लहान उत्पादकांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे.\n\n### पुढील आव्हाने आणि अंमलबजावणी\n\nहा करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. आता हा प्रस्ताव युरोपियन कौन्सिलच्या परवानगीसाठी जाणार आहे. त्यानंतर युरोपियन पार्लमेंटची संमती आणि भारतात आवश्यक अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी आहे. 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तरीही राजकीय अस्थिरता आणि नवीन डिजिटल कॉमर्स नियमांमुळे काही अल्पकालीन आव्हाने राहू शकतात, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.