भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) गुंतवणूक संरक्षण आणि भौगोलिक मानांकन (GI) करारासाठी चर्चा करत आहेत. **डिसेंबर 2026** पर्यंत हा आराखडा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे भारतात कार्यरत असलेल्या **6,000** हून अधिक युरोपियन कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गुंतवणुकीला सुरक्षिततेचे कवच\n\nभारत आणि युरोपियन युनियन सध्या 'इन्व्हेस्टमेंट प्रोटेक्शन ॲग्रीमेंट'वर काम करत आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या चर्चांची पुष्टी केली आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश भारतात काम करणाऱ्या 6,000 युरोपियन कंपन्यांचा विश्वास वाढवणे आणि त्यांच्या गुंतवणुकीला कायदेशीर संरक्षण देणे हा आहे. विवाद निवारण यंत्रणा मजबूत केल्यामुळे भारतात येणाऱ्या विदेशी भांडवलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.\n\n### भौगोलिक मानांकन (GI) चे महत्त्व\n\nगुंतवणुकीसोबतच सरकार 'जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स' (GI) करारावरही भर देत आहे. यामुळे दार्जिलिंग चहा, बासमती तांदूळ यांसारख्या भारतीय उत्पादनांना युरोपमध्ये बनावटगिरीपासून संरक्षण मिळेल, तर युरोपमधील विशिष्ट उत्पादनांना (उदा. युरोपियन चीज) भारतात कायदेशीर सुरक्षा मिळेल. हे पाऊल उत्पादकांची ब्रँड व्हॅल्यू आणि किंमत ठरवण्याचा अधिकार जपण्यासाठी उचलले जात आहे.\n\n### आव्हाने आणि पुढील वाटचाल\n\nजरी हा आराखडा डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असले, तरी ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत-EU व्यापार चर्चा या क्लिष्ट राहिल्या आहेत. नियामक मानके (Regulatory Standards) आणि बौद्धिक संपदा हक्कांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती होणे गरजेचे आहे. जर सर्व काही नियोजनाप्रमाणे पार पडले, तर मार्च-एप्रिल 2027 पर्यंत हा करार लागू होऊ शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापाराशी अधिक खोलवर एकत्रीकरणासाठी हा एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
