जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या भारत-युरोपियन युनियन (EU) व्यापार करारानंतर, आता जर्मनीतील मध्यम आकाराच्या कंपन्यांनी भारतात थेट मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारण्यावर भर दिला आहे. या करारामुळे **९७%** वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी झाले असले, तरी व्हिसा आणि नियामक अडथळे अजूनही चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
व्यापाराचे नवीन समीकरण
जानेवारी २०२७ मध्ये झालेल्या भारत-EU व्यापार कराराचा परिणाम आता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसू लागला आहे. बेंगळुरू येथे आयोजित 'इंडो-जर्मन इंजिनीअरिंग समिट'मध्ये, जर्मनीच्या मध्यम आकाराच्या (ज्यांना 'मिटेलस्टँड' म्हटले जाते) कंपन्यांनी आपला व्यापार केवळ निर्यातीपुरता मर्यादित न ठेवता, भारतातच उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. हाय-टेक असेंब्लीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची आयात करण्याऐवजी, भारतात निर्मिती करून लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
प्रमुख आव्हाने आणि वास्तव
कराराने ९७% वस्तूंवरील टॅरिफ रद्द केला असला तरी, कंपन्यांसमोर अजूनही काही मोठे प्रश्न उभे आहेत. समिटमध्ये उपस्थित असलेल्या तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील कठोर कामगार कायदे, प्रोजेक्ट क्लिअरन्स मधील नोकरशाही आणि परदेशी तज्ज्ञांसाठी लागणारा एम्प्लॉयमेंट व्हिसा मिळवताना येणाऱ्या अडचणी हे 'डील-ब्रेकर्स' ठरू शकतात. मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या तुलनेत मध्यम कंपन्यांकडे कायदेशीर गुंतागुंत सोडवण्यासाठी मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे या बाबी अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता केवळ कराराच्या आकडेवारीकडे न पाहता, प्रत्यक्ष किती कंपन्या नवीन प्रोजेक्ट्सची घोषणा करतात यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. मशिनरी, केमिकल्स आणि ऑटोमोटिव्ह पार्ट यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारत सरकार गुंतवणुकीचे नियम किती शिथिल करते, यावरच या ट्रेड पॅक्टचे खरे यश अवलंबून असेल. आगामी काळात येणाऱ्या नवीन औद्योगिक प्रकल्पांची संख्या हेच या कराराच्या अंमलबजावणीचे सर्वात मोठे निदर्शक असेल.