भारत-EU FTA: 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असूनही महिलांच्या संधींकडे दुर्लक्ष? 'या' कराराचे सत्य!

'मदर ऑफ ऑल डील्स'मागे महिलांच्या संधींचा अभाव?

२७ जानेवारी २०२६ रोजी भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अंतिम टप्प्यात पोहोचला. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी याला 'मदर ऑफ ऑल डील्स' असे संबोधले आहे. हा करार टेक्सटाईल, कपडे, लेदर आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या मनुष्यबळ-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये व्यापार वाढवण्यासाठी आणि बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे. करारात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि लैंगिक समानतेवर भर देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र (UN) आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ असला, तरी महिलांच्या मुद्द्यांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.

व्यापाराचा महिलांच्या रोजगारावर जुनाच परिणाम?

अर्थव्यवस्थेतील लिंग-आधारित असमानता अनेकदा व्यापार उदारीकरणाच्या फायद्यांमध्ये अडथळा आणते. भारतात महिलांना जमीन, कर्ज, कौशल्ये आणि तंत्रज्ञान मिळविण्यात अनेक अडचणी येतात, ज्यामुळे त्या बहुधा असंघटित क्षेत्रात आणि कमी पगाराच्या कामांमध्ये अडकतात. १९९० च्या दशकातील भारताच्या व्यापार उदारीकरणाच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास, त्यावेळी टॅरिफ कमी झाल्यामुळे काही कंपन्यांमध्ये महिला कामगारांचे प्रमाण कमी झाले होते. यामागे कामाच्या तासांवरील कायदेशीर निर्बंध आणि कंपन्यांनी पाळलेल्या कामाच्या वेळा यांचा परिणाम असू शकतो. याचा अर्थ असा की, जर सक्रिय आणि स्पष्ट धोरणे आखली नाहीत, तर व्यापार कराराचे फायदे आपोआप महिलांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, उलट त्यांच्यासमोरील आव्हाने वाढू शकतात.

वस्त्रोद्योग, कृषी आणि MSMEs समोरची आव्हाने

टेक्सटाईल आणि कपडे उद्योग हे महिलांच्या रोजगाराचे मोठे स्रोत आहेत. मात्र, व्यापार उदारीकरणामुळे या क्षेत्रात महिलांसाठी वेतन कपात आणि कामाची असुरक्षितता वाढण्याचा धोका आहे. कृषी क्षेत्रातही महिलांचे योगदान मोठे असले, तरी त्यांना जमीन मालकी हक्कांसारखी औपचारिक ओळख आणि संसाधने मिळत नाहीत, ज्यामुळे त्या भांडवल-केंद्रित प्रणालींच्या स्पर्धेत टिकून राहणे कठीण होऊ शकते.

महिला-नेतृत्वाखालील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) देखील एक महत्त्वाचा भाग आहेत. मात्र, महिला उद्योजिकांना वित्तपुरवठा, बाजारपेठ आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळविण्यात अनेक अडथळे येतात. करारात महिला उद्योजकांना मदत करण्याच्या तरतुदी असल्या तरी, या अडचणी दूर झाल्याशिवाय त्याचा पूर्ण फायदा मिळणे कठीण आहे.

ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स आणि पुढील वाटचाल

ग्लोबल व्हॅल्यू चेन्स (GVCs) मध्ये महिलांना अनेकदा साखळीच्या खालच्या स्तरांवरच राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांना विकासाच्या संधी मिळत नाहीत. भारतामध्ये GVCs मधील सहभागामुळे महिला कामगारांच्या वेतनात विशेष वाढ झालेली नाही. त्यामुळे, भारत-EU FTA मधून खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकासासाठी, केवळ सामान्य तरतुदींवर अवलंबून न राहता, लिंग-प्रतिसादात्मक (gender-responsive) धोरणे लागू करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लिंग-निहाय माहिती गोळा करणे, करारांच्या अंमलबजावणीपूर्वी आणि दरम्यान लिंग-प्रभाव मूल्यांकन करणे, तसेच सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग वाढवणे गरजेचे आहे. EU ने स्वतःच्या व्यापार धोरणांमध्ये लिंग समानतेला स्थान दिले आहे आणि काही नवीन करारांमध्ये (उदा. भारत-यूके FTA) स्वतंत्र लिंग अध्याय समाविष्ट केले आहेत. मात्र, काही देशांना यामुळे व्यापारी अडथळे निर्माण होण्याची भीती आहे.

शाश्वत विकासासाठी लिंग समानतेचे एकत्रीकरण

शेवटी, भारत-EU FTA ची यशस्विता महिलांमधील असमानता दूर करण्यावर अवलंबून आहे. लिंग-प्रतिसादात्मक व्यापार धोरण केवळ एक अतिरिक्त मुद्दा नसून, शाश्वत जागतिकीकरणासाठी ती एक पूर्वअट आहे. ज्या अर्थव्यवस्था महिलांच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करू शकत नाहीत, त्यांना उत्पादकतेचे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. 'मदर ऑफ ऑल डील्स' म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी, या FTA ला महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, कौशल्य विकास आणि सुरक्षित, सन्माननीय कामाच्या संधींमध्ये ठोस सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील, ज्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मकता आणि लवचिकता वाढेल.