भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात झालेल्या FTA मध्ये एक खास 'वर्क प्लॅन' समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना EU च्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) मुळे येणाऱ्या अडचणींवर मात करता येणार आहे.
भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठी बातमी
युरोपियन युनियन (EU) लवकरच त्यांच्या देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर कार्बन टॅक्स (Carbon Tax) लावणार आहे, ज्याला कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) म्हणतात. यामुळे भारतीय कंपन्यांना, विशेषतः स्टील, ॲल्युमिनिअम आणि सिमेंट क्षेत्रांतील लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) मोठा फटका बसण्याची भीती होती. मात्र, आता भारत-EU मुक्त व्यापार करारा (FTA) मध्ये यावर एक ठोस तोडगा काढण्यात आला आहे.
CBAM च्या नियमावलीत काय?
या नवीन करारात एक विशेष 'ॲनेक्स' (Annex) जोडण्यात आला आहे, जो भारतीय कंपन्यांसाठी CBAM चे नियम सोपे करेल. EU येत्या 2027 पासून हा कार्बन लेव्ही पूर्णपणे लागू करणार आहे. या नवीन योजनेमुळे कंपन्यांना कार्बन उत्सर्जनाची पडताळणी (Verification) करणे सोपे होईल. तसेच, EU आपल्या देशातील पडताळणी करणाऱ्या संस्थांना मान्यता देईल, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त खर्च किंवा वेळेची बचत होईल.
CO2 उत्सर्जन पडताळणी आणि दिलासा
भारतीय उत्पादकांना त्यांच्या CO2 उत्सर्जनाची EU च्या मानकांनुसार पडताळणी करणे महाग आणि क्लिष्ट वाटत होते. FTA मधील या तरतुदीमुळे, EU भारतीय पडताळणी एजन्सींना मान्यता देईल. तसेच, EU ने भविष्यात CBAM अंतर्गत कोणतीही सवलत किंवा बदल केल्यास, ते आपोआप भारतीय निर्यातदारांनाही लागू होतील.
भारतात भरलेला कार्बन टॅक्स EU मध्ये ग्राह्य धरला जाईल?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे भारताच्या देशांतर्गत कार्बन किंमत प्रणालीला (Domestic Carbon Pricing) EU मध्ये मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचा अर्थ, जर भारतीय कंपन्यांनी भारतात कार्बन उत्सर्जनासाठी आधीच पैसे भरले असतील, तर त्यांना EU मध्ये पुन्हा तोच कर भरावा लागणार नाही. यामुळे भारतीय वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होईल.
2027 च्या तयारीला वेग
सरकारने या नवीन नियमावलीसाठी आतापासूनच कंबर कसली आहे. देशभरातील 700 जिल्ह्यांमध्ये कंपन्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. लहान कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी डिजिटल साधनांची (Digital Tools) मदतही दिली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी, या कार्बन ऑफसेटची अंमलबजावणी कशी होते आणि भारतीय एजन्सींना EU ची मान्यता किती लवकर मिळते, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या नियमांचा स्टील आणि सिमेंटसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) काय परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.