India आणि European Free Trade Association (EFTA) दरम्यानचा व्यापार करार संकटात आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय निर्यातीत **22.72%** ची घसरण झाल्याने, ऑक्टोबरमध्ये या कराराचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला जाणार आहे.
निर्यातीचा आकडा घसरला
भारत आणि EFTA मधील चार देश—स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टेंस्टाइन यांच्यातील 'Trade and Economic Partnership Agreement' (TEPA) अद्याप अपेक्षित परिणाम दाखवू शकलेला नाही. एप्रिल-जून FY27 या तिमाहीत भारतीय निर्यातीत तब्बल 22.72% ची घट झाली असून, हा आकडा $461.64 दशलक्ष इतका खाली आला आहे. याआधीच्या आर्थिक वर्षातही निर्यातीत 10.77% ची घसरण नोंदवण्यात आली होती.
निर्यातीतील अडथळे काय आहेत?
व्यापारी करारांतर्गत 92.2% टॅरिफ लाईन्स भारतीय वस्तूंसाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या, ज्यात केमिकल्स, टेक्सटाईल्स आणि इंजिनिअरिंग सेक्टरचा समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात विक्री वाढण्याऐवजी कमी झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कडक 'रूल्स-ऑफ-ओरिजिन' नियम. भारतीय कंपन्यांना माल नेमका कुठे तयार झाला आहे, याची मोठी कागदपत्रे द्यावी लागत आहेत. तसेच, कस्टम्समधील विलंब आणि सर्टिफिकेशनच्या किचकट प्रक्रिया यामुळे निर्यातदारांना या कराराचा पूर्ण फायदा घेता येत नाहीये.
$100 अब्ज गुंतवणुकीचे आश्वासन
या व्यापार कराराचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे EFTA राष्ट्रांनी भारतामध्ये केलेली $100 अब्ज गुंतवणुकीची वचनबद्धता. ऑक्टोबरमध्ये नवी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत दोन्ही बाजू नियामक प्रक्रिया सोप्या करण्यावर भर देणार आहेत. या बैठकीचे निकाल भारतीय निर्यातदारांसाठी किती फायदेशीर ठरतात, याकडे आता बाजाराचे लक्ष लागले आहे.