देशातील **५२%** पेक्षा जास्त भागात सध्या दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळा माघारी परतत असताना निर्माण झालेल्या या स्थितीमुळे ग्रामीण भागातील मागणी आणि महागाईवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
IIT गांधीनगरच्या 'इंडिया ड्राउट मॉनिटर'च्या १६ सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ५२.५% भूभाग सध्या दुष्काळ किंवा कोरड्या हवामानाच्या विळख्यात आहे. अवघ्या एका महिन्यात हे प्रमाण ३८.९% वरून थेट ५२% वर पोहोचले आहे. मान्सून परतत असताना निर्माण झालेली ही स्थिती कृषी क्षेत्रासाठी मोठा धोका ठरत आहे.
ग्रामीण मागणीवर परिणाम
कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांत ओलाव्याचे प्रमाण (Soil Moisture) लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. तांदळाच्या लागवडीत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १७ लाख हेक्टरची घट झाली आहे. ग्रामीण उत्पन्न कमी झाल्यामुळे त्याचा थेट फटका FMCG कंपन्यांच्या विक्रीवर होऊ शकतो. ग्रामीण बाजारपेठेत मोठी हिस्सेदारी असलेल्या कंपन्यांच्या व्हॉल्यूम ग्रोथवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
महागाई आणि RBI चे धोरण
अन्नधान्य पुरवठ्यातील तुटीमुळे किरकोळ महागाई (CPI) वाढण्याचा धोका आहे. अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) व्याजदर सध्याच्या पातळीवरच जास्त काळ ठेवावे लागण्याची शक्यता आहे.
आगामी रब्बी हंगामावर संकट
'अल निनो' (El Niño) चा प्रभाव २०२७ पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रब्बी (हिवाळी) पिकांवरही परिणाम होऊ शकतो. देशातील ५५% ते ६०% शेती क्षेत्र आजही केवळ पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारी हस्तक्षेप, निर्यात नियंत्रण आणि कंपन्यांचे ग्रामीण विक्रीचे आकडे यावर बाजाराची भिस्त असेल.