देशात पावसाची **१३%** कमतरता जाणवत असून ५ राज्यांनी अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. या परिस्थितीचा थेट फटका ग्रामीण भागातील मागणीला बसणार असून, शेती क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांच्या नफ्यावरही दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
देशातील ५ प्रमुख राज्यांमध्ये—महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा—पावसाच्या गंभीर कमतरतेमुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २०२६ च्या नैऋत्य मान्सूनमध्ये तब्बल १३% पाऊस कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील जीवनमान आणि कृषी अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने पुढाकार घेत राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून औद्योगिक, सिंचन आणि घरगुती वापरासाठी १०% पाणी कपात लागू केली आहे.
पायाभूत सुविधा आणि पावसाचा विसंगत परिणाम
२०२३ पासून 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने'अंतर्गत पाणी प्रकल्पांसाठी ₹१.३५ लाख कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, एवढा मोठा खर्च होऊनही ग्रामीण अर्थव्यवस्था हतबल आहे. अनेक जलसंधारण संरचना उष्णतेमध्ये पाणी टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, तर भूगर्भातील पाण्याचा अतिवापर झाल्याने जमिनीची ओलावा धरून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली आहे.
ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांवर परिणाम
या दुष्काळाचा फटका ग्रामीण मागणीवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना, विशेषतः ॲग्रोकेमिकल्स, खत आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांना बसणार आहे. खरीप पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरेदीशक्ती कमी झाली आहे. परिणामी, कृषी निविष्ठांची मागणी घटण्याची भीती आहे.
दुसरीकडे, ग्रामीण भागात कर्जवाटप करणाऱ्या बँका आणि NBFCs समोरही संकटाचे ढग आहेत. शेती उत्पन्न घटल्यामुळे कृषी कर्जांचे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPAs) वाढण्याचा धोका असून, कर्ज पुनर्रचनेची गरज भासू शकते. रब्बी हंगामातील पेरणीवर होणारा परिणाम आणि कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमधील ग्रामीण विक्रीचे आकडे गुंतवणूकदारांनी बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे.