BRICS चे नवीन अध्यक्ष म्हणून भारत आता शाश्वत विकास, स्थानिक पातळीवर खनिजांवर प्रक्रिया आणि स्वस्त ग्रीन फायनान्सवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या धोरणामुळे विकसनशील देशांना ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक लवचिकता मिळणार असून, **2035** पर्यंत **$1.3 ट्रिलियन** क्लायमेट फायनान्सचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
BRICS गटाच्या अध्यक्षपदाची धुरा आता भारताच्या हाती आली आहे, ज्याचा परिणाम उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या हवामान बदलाकडे (Climate Action) बघण्याच्या दृष्टिकोनावर होणार आहे. विकसित देशांच्या दबावाखालील नियमावली स्वीकारण्यापेक्षा, भारत आता प्रत्येक देशाच्या ऊर्जा गरजा आणि विकासाचा वेग लक्षात घेण्यावर भर देत आहे.
ऊर्जा सुरक्षा आणि लवचिकता
'वन-साईझ-फिट्स-ऑल' हे धोरण आता बाद केले जात आहे. त्याऐवजी, स्मार्ट ग्रिड्स, हायड्रोजन तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा साठवणूक (Energy Storage) यांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे सदस्य देशांना अचानक येणाऱ्या ऊर्जा तुटवड्यापासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळेल.
क्रिटिकल मिनरल्सवर स्थानिक प्रक्रिया
केवळ कच्च्या मालाची निर्यात करण्यापेक्षा, आपल्या देशातच त्यावर प्रक्रिया (Processing) आणि शुद्धीकरण (Refining) करण्याचा ध्यास BRICS गटाने घेतला आहे. यामुळे 'Global South' मधील देशांना त्यांच्या ग्रीन टेक्नॉलॉजीसाठी हव्या असलेल्या मालाची पुरवठा साखळी सुरक्षित करता येईल. भारताचे म्हणणे आहे की, खनिजांचा वापर राजकारणासाठी न करता स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी केला जावा.
$1.3 ट्रिलियनचे आव्हान
सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे स्वस्त भांडवल उभे करणे. 2035 पर्यंत $1.3 ट्रिलियन निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये New Development Bank ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. केवळ आश्वासने न देता, प्रत्यक्ष प्रकल्पांसाठी तरलता (Liquidity) पुरवणे हे गटासमोरील मुख्य कार्य आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता आगामी शिखर परिषदेवर असतील, जिथे या धोरणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.