भारत सरकारने 14 क्षेत्रांतील उत्पादकांना **₹36,754 कोटींचे** प्रोत्साहनपर अनुदान (PLI Incentives) दिले आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे.
उत्पादनाला मोठी गती
भारत सरकारने 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला बळकट करण्यासाठी PLI (Production Linked Incentive) योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ₹36,754 कोटी वितरीत केले आहेत. 2020 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. 30 जूनपर्यंत या योजनेद्वारे एकूण ₹23.79 लाख कोटींचे उत्पादन आणि विक्री झाली असून, त्यातील ₹15.53 लाख कोटी वाटा हा केवळ निर्यातीचा आहे.
कॅपेक्स (Capex) मध्ये वाढ
ही मदत मिळाल्यामुळे कंपन्यांची कॅश पोझिशन सुधारली आहे. विशेषतः स्टील क्षेत्रात Tata Steel, JSW आणि AMNS सारख्या दिग्गजांनी ₹19,000 कोटींहून अधिक नवीन गुंतवणूक केली आहे. यामुळे संरक्षण आणि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रासाठी लागणारे अलॉय आता भारतातच तयार होत आहेत. फार्मा क्षेत्रात 1,931 नवीन उत्पादने लाँच झाली असून, 191 बल्क ड्रग्जचे उत्पादन पहिल्यांदाच भारतात होत आहे.
ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी नवे पाऊल
उत्पादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने 'नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टिम'वर e-B4 व्हिसा मॉड्यूल लाँच केले आहे. यामुळे विदेशी तज्ज्ञांना भारतात बोलावण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाइन आणि वेगवान झाली आहे, ज्यामुळे प्रोजेक्ट्समध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी हे पाहणे गरजेचे आहे की, सरकारी मदत कमी झाल्यानंतर Dell, HP, Lenovo आणि ASUS सारख्या कंपन्या आपली स्पर्धात्मक क्षमता कशी टिकवून ठेवतात. सप्लाय चेन आणि स्थानिक पातळीवरील पार्ट असेंब्ली हे या कंपन्यांच्या भविष्यातील यशाचे मुख्य आधारस्तंभ ठरतील.