अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा आणि जतिन परिडा यांनी भारताच्या 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' बाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अनौपचारिक रोजगाराकडे वाढता कल पाहता, अर्थव्यवस्थेसाठी **८-९%** चा जीडीपी ग्रोथ रेट राखणे आणि औपचारिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राकडे वळणे किती गरजेचे आहे, हे या विश्लेषणातून स्पष्ट होते.
भारत सध्या त्याच्या तरुण लोकसंख्येचा लाभ उठवण्यासाठी एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. मात्र, अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा आणि जतिन परिडा यांच्या अलीकडील विश्लेषणाने एक धोक्याची घंटा वाजवली आहे. जर देशाने उच्च-दर्जाच्या आणि औपचारिक (Formal) नोकऱ्या निर्माण करण्यात यश मिळवले नाही, तर हे जनसांख्यिकीय वरदान एका मोठ्या आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ शकते.
जीडीपी ग्रोथची आवश्यकता
गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांसाठी एक कळीचा मुद्दा म्हणजे, दरवर्षी श्रमशक्तीमध्ये सामील होणाऱ्या तरुणांना सामावून घेण्यासाठी भारताला सातत्याने ८-९% वार्षिक जीडीपी वाढीची गरज आहे. जेव्हा विकास दर यापेक्षा खाली घसरतो, तेव्हा औपचारिक क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. यामुळे 'विकसित अर्थव्यवस्था' बनण्यापूर्वीच लोकसंख्या वृद्ध होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची भूमिका
सध्याची चिंतेची बाब म्हणजे, कामगारांचा ओढा शेती आणि कमी उत्पन्नाच्या स्वयंरोजगाराकडे (Self-employment) वाढला आहे. यात अनेकदा विनावेतन कौटुंबिक कामांचा समावेश होतो, ज्याचा उत्पादकता किंवा खरेदी क्षमतेवर कोणताही सकारात्मक परिणाम होत नाही. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी औद्योगिक रणनीतीत बदल आवश्यक आहे.
यात प्रामुख्याने:
- श्रमाधारित मॅन्युफॅक्चरिंग: या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी व्यापार धोरणे राबवणे.
- क्रेडिट ॲक्सेस: लघु उद्योगांना कर्जपुरवठा सुलभ करणे.
- इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स: औद्योगिक क्लस्टर्सचा विकास करणे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे यश हे औपचारिक रोजगारावर अवलंबून आहे. वाढते औपचारिक रोजगार म्हणजे अधिक घरगुती उत्पन्न आणि अधिक स्थिर ग्राहक मागणी. गुंतवणूकदारांनी भविष्यात मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथ रेट, खाजगी उपभोग (Private Consumption) आणि औपचारिक रोजगाराच्या आकडेवारीवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.