डेटाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य
NSO ने ही तारीख वाढवण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, काही महत्त्वाचे आकडे जे दोन महिन्यांच्या विलंबाने उपलब्ध होतात. यामध्ये कंपन्यांचे ऑडिटेड आर्थिक निकाल (audited financial results) समाविष्ट आहेत, जे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 60 दिवसांच्या मुदतीत सादर केले जातात. अनेक कंपन्या हे निकाल अंतिम मुदतीच्या अगदी जवळ सादर करतात.
त्याचबरोबर, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारी, जसे की मार्च महिन्यातील महसूल, भांडवली खर्च, कर, सबसिडी आणि व्याजाचे पेमेंट यांसारखे आकडे देखील उशिरा अंतिम होतात. या सर्व उशिरा येणाऱ्या डेटाचा समावेश करून आकडेवारीची अचूकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याचा NSO चा उद्देश आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI) अंतर्गत येणाऱ्या NSO ने, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सल्लागार समितीच्या (Advisory Committee on National Accounts Statistics - ACNAS) सल्ल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार राष्ट्रीय लेखा तयार करता येतील आणि डेटा अधिक विश्वसनीय होईल.
