भारतात डेटा सेंटर्ससाठी मिळणारी **२० वर्षांची** टॅक्स सुट्टी (Tax Holiday) सध्या चर्चेत आहे. यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली असली, तरी आगामी AI नियमांमुळे भविष्यात या सवलतींवर टांगती तलवार राहू शकते.
भारताला जागतिक डिजिटल हब बनवण्याच्या मोहिमेअंतर्गत डेटा सेंटर ऑपरेटर्सना २० वर्षांपर्यंत टॅक्स हॉलिडेची मोठी सवलत देण्यात आली आहे. प्रचंड वीज आणि स्टोरेज लागणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी ही सवलत संजीवनी ठरली असून, यामुळे कंपन्यांच्या कॅश फ्लो आणि रिटर्न ऑन कॅपिटलमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे.
धोरणात्मक पेच
आता मात्र अर्थतज्ज्ञ आणि नियामक एका नव्या वादावर चर्चा करत आहेत. AI च्या नियमनासाठी डेटा आणि कॉम्प्युटिंग पॉवरवर भविष्यात कर आकारणे आवश्यक ठरू शकते, असे मत व्यक्त होत आहे. आर्थिक सिद्धांतानुसार, जर सरकारने डेटा वापराला 'टॅक्सेबल युटिलिटी' (Taxable Utility) मानले, तर सध्याच्या टॅक्स सवलती आणि भविष्यातील AI नियम एकमेकांच्या विरोधात जाऊ शकतात.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
सध्याच्या सवलतींमुळे ऑपरेशनल मार्जिन सुधारत असले तरी, भविष्यात नियमावली बदलल्यास धोरणात्मक अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. जर सरकारने डेटा इनजेशन आणि कॉम्प्युटिंग पॉवरवर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला, तर सध्या मिळणारा कर लाभ धोक्यात येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी आता 'नॅशनल डेटा सेंटर पॉलिसी'मधील आगामी सुधारणांकडे आणि डेटा वापरावर आकारल्या जाणाऱ्या संभाव्य करांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवतानाच AI वरील नियंत्रणे कशी समतोल राखली जातात, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे.