सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घट झाल्यामुळे एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या दरात प्रति लिटर **5 रुपये** कपात केली आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यात शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे देशांतर्गत विमान कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
काय घडले?
1 जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन दरानुसार, भारतीय विमान कंपन्यांसाठी एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) चा दर प्रति लिटर 5 रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. आता हा दर 110 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. यासोबतच, अर्थ मंत्रालयाने पेट्रोल, डिझेल आणि ATF च्या निर्यातीवरील स्पेशल ॲडिशन एक्साईज ड्युटी (SAED) मध्येही बदल केले आहेत. आता पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क 4 रुपये प्रति लिटर, डिझेलवर 8.5 रुपये प्रति लिटर आणि ATF वर 7.5 रुपये प्रति लिटर इतके असेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती $75 प्रति बॅरलच्या खाली आल्याने हे बदल करण्यात आले आहेत.
विमान कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम
देशांतर्गत विमान कंपन्यांसाठी इंधनाचा खर्च हा त्यांच्या एकूण ऑपरेटिंग खर्चाचा एक मोठा भाग असतो, जो साधारणपणे 30% ते 40% पर्यंत असतो. ATF दरातील कपातीमुळे IndiGo आणि SpiceJet सारख्या एअरलाइन्सच्या नफ्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. जर तिकीट दर आणि मागणी स्थिर राहिली, तर इंधन खर्चात झालेली ही कपात कंपन्यांच्या बॉटम लाईनसाठी फायदेशीर ठरू शकते. गुंतवणूकदार देखील या इंधन दर बदलांवर बारीक लक्ष ठेवून असतात, कारण त्याचा थेट परिणाम विमान क्षेत्राच्या नफ्यावर होतो.
निर्यात शुल्क आणि रिफायनिंग मार्जिन
निर्यात शुल्कातील बदल, ज्याला अनेकदा 'विंडफॉल टॅक्स' म्हटले जाते, त्याचा मोठा तेल रिफायनर्सवर परिणाम होतो. यामध्ये सरकारी तेल कंपन्या (OMCs) तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि नायरा एनर्जी सारख्या खाजगी कंपन्यांचा समावेश आहे. हे शुल्क देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जागतिक क्रूड दर जास्त असताना किंवा निर्यात मार्जिन वाढल्यावर रिफायनर्सना होणारा अतिरिक्त नफा करपात्र करण्यासाठी लावले जाते. दर कमी झाल्याने शुल्कात घट झाली असली तरी, देशांतर्गत पुरवठा आणि निर्यात यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे सरकारी साधन आहे.
निर्बंधांचा धोरणात्मक विस्तार
सरकारने या निर्यात शुल्कातून सूट मिळालेल्या देशांची यादी देखील वाढवली आहे. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांना आधीच सूट होती, परंतु आता मॉरिशस आणि मालदीवचा समावेश करण्यात आला आहे. यातून इंधन व्यापार धोरणांचे सामरिक महत्त्व दिसून येते. यामुळे शेजारील बेटांशी ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रादेशिक व्यापार संबंध राखण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी आंतरराष्ट्रीय क्रूड तेलाच्या दरातील चढ-उतार यावर लक्ष ठेवावे, कारण भविष्यातील शुल्कातील बदलांसाठी हे मुख्य कारण असेल. जर क्रूड तेलाचे दर स्थिर राहिले किंवा वाढले, तर सरकार विंडफॉल गेन (windfall gain) वसूल करण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढवू शकते. याउलट, क्रूडच्या दरात आणखी घट झाल्यास, देशांतर्गत ग्राहक आणि विमान कंपन्यांना अधिक दिलासा मिळू शकतो. या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य आर्थिक घटक म्हणजे रिफायनर्ससाठी ग्रॉस रिफायनिंग मार्जिन (GRM) आणि विमान कंपन्यांसाठी इंधन खर्च व्यवस्थापन. या दोन्ही गोष्टी सरकारद्वारे होणाऱ्या नियमित सूचनांवर अवलंबून असतात.