देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी भारत सरकारने १ नोव्हेंबर २०२६ पासून इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसच्या वापरावर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना आता आपल्या उत्पादन धोरणात मोठा बदल करावा लागणार आहे.
भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे साखर उद्योगाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीच्या निविदांमधून (Tenders) ऊस रस आणि बी-हेवी मोलॅसेस या फीडस्टॉकला वगळले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये मान्सूनच्या अनियमिततेमुळे साखरेचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
साखर कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
गेल्या काही वर्षांत इथेनॉल निर्मिती हा साखर कारखान्यांसाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा आणि स्थिर स्रोत बनला होता. मात्र, आता कारखान्यांना पुन्हा एकदा 'व्हाईट शुगर' निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे किंवा सी-हेवी मोलॅसेस आणि खराब झालेले अन्नधान्य अशा पर्यायी फीडस्टॉकचा वापर करावा लागणार आहे. या बदलामुळे कारखान्यांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनवर (Operating Profit Margin) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
ज्या कंपन्यांनी विशेषतः ऊस रस किंवा सिरपपासून इथेनॉल बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, त्यांना आता आपल्या सप्लाय चेनमध्ये बदल करावे लागतील. जरी सरकारने ऑक्टोबर २०२६ चे उत्पादन नोव्हेंबरमध्ये विकण्याची तात्पुरती सवलत दिली असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने कंपन्यांचे तिमाही निकाल आणि इन्व्हेंटरी लेव्हल्सवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. मका किंवा तांदळासारख्या पर्यायांकडे वळण्याची क्षमता या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.