जागतिक धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी भारताची नवी रणनीती
जागतिक स्तरावर वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशाच्या अर्थ मंत्रालयाने 'इकोनॉमिक स्टॅबिलायझेशन फंड' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी, अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून तातडीने आणि गरजेनुसार आर्थिक मदत दिली जात असे. मात्र, आता हा नवीन फंड येणाऱ्या जागतिक धक्क्यांपासून (Global Shocks) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि पूर्व-नियोजित पद्धतीने संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
फंडाचा उद्देश आणि संभाव्य धोके
हा फंड विशेषतः जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय (Geopolitical) संकटांमुळे होणाऱ्या धोक्यांना कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. 2008 ची जागतिक आर्थिक मंदी किंवा कोविड-19 महामारी सारख्या परिस्थितीत, सरकारने अतिरिक्त कर्ज काढून आणि वित्तीय तूट (Deficit Spending) वाढवून परिस्थिती हाताळली होती. या नवीन फंडाचे उद्दिष्ट मात्र हे आहे की, अनपेक्षित संकटांना तात्काळ तोंड देण्यासाठी एक पूर्वनियोजित आर्थिक बफर (Financial Buffer) उपलब्ध असावा, जेणेकरून देशाच्या विकासाला खीळ बसणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी याला 'भविष्याचा वेध घेणारे साधन' म्हटले आहे, जेणेकरून केवळ तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य राखता येईल. मात्र, या फंडाच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखणे हे मोठे आव्हान असेल, जेणेकरून तो आर्थिक भार न बनता विकासाला हातभार लावेल.
फंडासाठी निधी आणि आर्थिक आव्हान
भारताची वित्तीय तूट सध्या नियंत्रणात असली तरी, जागतिक अनिश्चितता, विशेषतः मध्य पूर्वेतील तणावामुळे तेलाच्या किमती आणि आयाती खर्चावर होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल. या नवीन फंडासाठी ₹5 लाख कोटी (जीडीपीच्या अंदाजे 1.5%) इतका निधी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निधी वार्षिक अर्थसंकल्पीय वाटपातून (Annual Budget Allocations) आणि सरकारी कर्जाद्वारे (Government Borrowing) उभारला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे राष्ट्रीय कर्ज वाढण्याची आणि सरकारी रोख्यांवरील (Government Bonds) व्याजदर वाढण्याची भीती आहे. अशा प्रकारचा स्वतंत्र आर्थिक स्थिरीकरण निधी काही देशांमध्ये असला तरी, भारताचा हा मार्ग वेगळा आहे.
प्रशासकीय आणि देखरेखसंबंधी चिंता
या फंडाच्या अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत. जरी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असला तरी, निधीचा वापर कसा करायचा यावर सरकारचे नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे राजकीय फायद्यासाठी निधीचा वापर होण्याची भीती आहे, विशेषतः निवडणूक काळात. तसेच, हा फंड CAG, CVC आणि CBI सारख्या सरकारी लेखापरीक्षक संस्थांच्या नियमित तपासणीतून वगळला गेल्यास, पारदर्शकता आणि गैरव्यवस्थापनाचा धोका वाढू शकतो. सरकारला कर आणि कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याने, आर्थिक मंदीच्या काळात हा निधीच एक नवीन आर्थिक समस्या निर्माण करू शकतो. राज्यांनाही या फंडात 'पैसे काढण्याचा अधिकार' (Drawing Rights) दिल्याने, गरजांमध्ये समन्वय साधणे आणि योग्य वाटप करणे हे अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते.
फंडाचा भविष्यातील प्रभाव
हा 'इकोनॉमिक स्टॅबिलायझेशन फंड' भारताच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल आहे. याचा यशापयश केवळ निधीच्या रकमेवर अवलंबून नसून, तो बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणारा, पारदर्शक आणि स्वतंत्र आहे की नाही यावर ठरेल. यासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, निधी व्यवस्थापनातील शिस्त आणि नेतृत्वाची सचोटी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. जर या सर्व गोष्टी जुळून आल्या, तर हा फंड भारताच्या आर्थिक योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग बनू शकतो. अन्यथा, हा नवा प्रयोग भारताच्या आर्थिक मार्गात नवीन अडचणी निर्माण करू शकतो. येत्या काही वर्षांतच या नव्या उपक्रमाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होईल.