केळी उत्पादनात जगात अव्वल असलेल्या भारताचा जागतिक निर्यातीतील वाटा खूप कमी आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार केळीच्या शेतीत थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
भारत सरकार केळीच्या बागायत क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी देण्याबाबत विचार करत आहे. सध्या चहा, कॉफी आणि रबर यांसारख्या पिकांसाठी १०० टक्के FDI ला ऑटोमॅटिक रूटद्वारे परवानगी आहे, मात्र आता याच धर्तीवर केळीच्या शेतीसाठीही नियम बदलले जाण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल उचलण्यामागे शेतीमधील लॉजिस्टिक आणि कोल्ड स्टोअरेजचे आधुनिकीकरण करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.\n\n### निर्यातीची मोठी स्वप्ने\n\nभारत जगातील एकूण केळी उत्पादनापैकी २६ टक्के वाटा उचलतो, मात्र जागतिक निर्यातीत आपला हिस्सा केवळ १ टक्का आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने $३७७.५ दशलक्ष किमतीच्या केळीची निर्यात केली, ज्यात वार्षिक ३० टक्के वाढ झाली आहे. आता सरकारने हे निर्यातीचे लक्ष्य $१ अब्ज पर्यंत नेण्याचे ठरवले आहे. युरोपियन युनियन, जपान आणि अमेरिकेसारख्या बाजारपेठांच्या कडक मानकांनुसार माल पाठवण्यासाठी आधुनिक कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आहे, ज्यासाठी विदेशी भांडवल महत्त्वपूर्ण ठरेल.\n\n### आव्हाने आणि वास्तव\n\nकेवळ भांडवल येऊन प्रश्न सुटणार नाहीत, तर पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींवरही मात करावी लागेल. भारतातील केळीचे उत्पादन प्रामुख्याने लहान शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. वाहतुकीचा वाढता खर्च आणि रेफ्रिजरेटेड स्टोरेजची कमतरता हे मोठे अडथळे आहेत. याव्यतिरिक्त, जमिनीचे अधिग्रहण आणि मालकी हक्कांचे नियम देखील गुंतवणूकदारांसाठी गुंतागुंतीचे ठरू शकतात.\n\n### कोणावर लक्ष ठेवावे?\n\nकेळी उत्पादनात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांचा ६७ टक्के वाटा आहे. या राज्यांमध्ये जे एग्री-टेक, कोल्ड चेन आणि फूड प्रोसेसिंग कंपन्या कार्यरत आहेत, त्यांना या धोरणात्मक बदलाचा थेट फायदा होऊ शकतो. सरकारने यावर अधिकृत अधिसूचना काढल्यास, या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.