सरकारने नॅशनल रिसर्च, डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन (RDI) स्कीम अंतर्गत १९ फंड मॅनेजर्ससाठी **₹७,१३१ कोटींच्या** निधीला मंजुरी दिली आहे. यातून देशातील डीप-टेक (Deep-tech) प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे.
भारत सरकारने संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला (Innovation) चालना देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'एम्पॉवर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज'ने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, ₹७,१३१ कोटींचा निधी पहिल्या टप्प्यातील १९ फंड मॅनेजर्सना देण्यास मान्यता दिली आहे. हा निधी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ₹१ लाख कोटींच्या एकूण कॉर्पसचा भाग असून, 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (Anusandhan National Research Foundation) द्वारे त्याचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे.
निधीचे स्वरूप आणि निवड
निवड करण्यात आलेल्या १९ संस्थांमध्ये १४ पर्यायी गुंतवणूक फंड (Alternative Investment Funds) आणि ५ फोकस रिसर्च ऑर्गनायझेशन यांचा समावेश आहे. हे फंड प्रामुख्याने 'टेक्नॉलॉजी रेडीनेस लेव्हल ४' (TRL 4) वरील प्रकल्पांवर काम करतील. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जे तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतून बाहेर पडून प्रोटोटाइप विकसित करण्याच्या टप्प्यावर आले आहे, अशा नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांना व्यावसायिक स्वरूप देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
खाजगी गुंतवणुकीची अट (Matching Private Capital)
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'मॅचिंग प्रायव्हेट कॅपिटल'. सरकारी नियमांनुसार, सरकार ज्या प्रमाणात निधी देईल, तितकीच गुंतवणूक संबंधित फंड मॅनेजर्सना खाजगी स्रोतांमधून उभी करावी लागेल. यामुळे सरकारी अनुदानावर अवलंबून न राहता, बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून प्रकल्पांची पडताळणी होईल आणि संशोधनाला अधिक व्यावसायिक गती मिळेल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
डीप-टेक संशोधनामध्ये जोखीम जास्त असते आणि यश मिळवण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागतो. जर निवडलेल्या १९ फंड मॅनेजर्सना खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अडचणी आल्या, तर निधी वितरणाचा वेग मंदावू शकतो. या योजनेचे यश आता या संस्था संशोधनातील संभाव्य क्षमता कशी ओळखतात, यावर अवलंबून असेल. दरम्यान, अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनने पुढील टप्प्यातील अर्जांची प्रक्रियाही सुरू केली आहे.