केंद्र सरकारने हीटवेव्ह आणि विजांच्या कडकडाटाला अधिकृतपणे 'नैसर्गिक आपत्ती' म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे राज्यांना आता आपत्ती निवारण निधीचा पूर्ण वापर करता येणार असून, वाढत्या तापमानामुळे होणाऱ्या आर्थिक जोखमींना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने हीटवेव्ह आणि विजा पडणे यांसारख्या घटनांना 'नॉटिफाइड नॅचरल कॅलॅमिटीज' (Notified Natural Calamities) म्हणून दर्जा दिला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्य सरकारांना आता स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) आणि स्टेट डिझास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) मधील संपूर्ण रकमेचा वापर करता येणार आहे. यापूर्वी स्थानिक आपत्तींसाठी निधीच्या वापराबाबत १०% ची मर्यादा होती, जी आता हीटवेव्हच्या बाबतीत पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे.
१६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे बाधित कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे आणि शेती व पशुपालनासारख्या क्षेत्रांना आधार देणे सोपे होणार आहे. २०२६ च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ५,००० हून अधिक 'हीटस्ट्रोक'चे रुग्ण आढळले आहेत, ज्यामुळे ठोस उपाययोजनांची गरज होती.
आर्थिक परिणाम आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अहवालानुसार, वाढत्या तापमानामुळे कामगारांची उत्पादकता कमी होत आहे. याचा परिणाम म्हणून २०३० पर्यंत देशाच्या ४.५% GDP ला धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः शेती, बांधकाम आणि असंघटित क्षेत्रातील उत्पादकता घटल्याने ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
बाजाराच्या दृष्टीने विचार करता, पॉवर सेक्टर आणि युटिलिटी कंपन्यांवरील ताण वाढू शकतो, कारण उष्णतेमुळे विजेची मागणी प्रचंड वाढते. तसेच, ज्या बँका आणि NBFCs चे ग्रामीण भागात किंवा कृषी क्षेत्राशी संबंधित पोर्टफोलिओ मोठे आहेत, त्यांना कर्जवसुलीच्या बाबतीत सावध राहावे लागेल.