नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत भारताने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या कॉमन करन्सीचा (Common Currency) प्रस्ताव विचाराधीन नाही. त्याऐवजी, सदस्य देश आता स्थानिक चलनांत व्यवहार करण्यावर आणि पेमेंट सिस्टमच्या सुसूत्रीकरणावर काम करत आहेत.
कॉमन करन्सीचा विषय मागे
१८ व्या BRICS शिखर परिषदेत, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सदस्य देशांच्या भिन्न आर्थिक गरजा पाहता, कॉमन रिझर्व्ह करन्सीची संकल्पना सध्या व्यावहारिक नाही. जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यापेक्षा, अधिक ठोस आणि प्रभावी उपायांवर भर देणे सध्या आवश्यक आहे.
स्थानिक चलनांत व्यापाराची रणनीती
आता सदस्य देश अमेरिकन डॉलरवर अवलंबून राहण्याऐवजी, आपापल्या स्थानिक चलनांत व्यापार करण्यास प्राधान्य देणार आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट (Transaction Cost) लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हे धोरण केवळ वेळेची बचत करणारे नसून, जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणारे ठरेल.
BRICS पेमेंट टास्क फोर्सची भूमिका
'BRICS पेमेंट टास्क फोर्स' सध्या विविध देशांच्या पेमेंट सिस्टम्स एकमेकांशी जोडण्यावर काम करत आहे. जसे भारतात UPI ने क्रांती घडवली, त्याच धर्तीवर क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांसाठी एक सक्षम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
व्यापाऱ्यांसाठी संधी आणि आव्हाने
भारतीय आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. मात्र, यात काही आव्हानेही आहेत. डॉलर-व्यतिरिक्त इतर चलनांत व्यवहार करताना एक्सचेंज-रेटमध्ये मोठी अस्थिरता (Volatility) येऊ शकते. तसेच, काही सदस्य देशांच्या चलनांची तरलता (Liquidity) कमी असणे किंवा व्यापार तूट (Trade Imbalance) यांसारख्या अडचणी येत्या काळात पाहण्यासारख्या असतील.