नवी दिल्लीत भारत आणि चीनच्या वाणिज्य मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. आर्थिक वर्ष **2025-26** मध्ये वाढलेली **$112.16 अब्जांची** व्यापार तूट (Trade Deficit) हा चिंतेचा विषय ठरत असून, भारतीय उद्योगांच्या चिनी साहित्यावरील अवलंबित्व आणि आगामी आर्थिक धोरणांवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.
नवी दिल्ली येथे १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि चीनचे वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ यांच्यात उच्चस्तरीय व्यापार चर्चा झाली. ब्रिक्स (BRICS) परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
व्यापाराची स्थिती आणि तूट
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, 2025-26 आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार $151.1 अब्जांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. मात्र, यात भारताची व्यापार तूट $112.16 अब्ज इतकी प्रचंड आहे. भारत चीनकडून कच्चा माल आणि तयार वस्तूंची आयात मोठ्या प्रमाणावर करत असल्याने ही दरी वाढत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी याचे महत्त्व काय?
भारतीय शेअर बाजारातील अनेक सेक्टर, विशेषतः फार्मास्युटिकल्स (API साठी), रसायने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हे चिनी पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहेत. जर व्यापार धोरणांत बदल झाला किंवा आयात शुल्कात वाढ झाली, तर थेट परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या मार्जिनवर आणि उत्पादनावर होऊ शकतो. सरकार 'मेक इन इंडिया' आणि 'प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्हज'द्वारे स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी सध्या तरी चिनी मालावरचे अवलंबित्व कायम आहे.
भू-राजकीय आणि आर्थिक धोके
केवळ व्यापाराचे आकडेच नाही, तर सीमावर्ती तणाव आणि जागतिक भू-राजकीय स्थिती याचाही बाजारावर परिणाम होतो. गुंतवणूकदार या बैठकींकडे एक संकेत म्हणून पाहत आहेत की, दोन्ही देश व्यापार धोरणांमध्ये स्थिरता आणू शकतील का, ज्यामुळे कंपन्यांच्या इनपुट कॉस्टमध्ये अचानक होणारी चढ-उतार कमी होईल.