भारताने आपल्या स्थानिक मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना देण्यासाठी चीनकडून कच्च्या मालाची आयात करण्यास तयारी दर्शवली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान दोन्ही देशांमधील व्यापार **$९१.७६ अब्ज** वर पोहोचला असला, तरी चीनच्या निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे भारतीय पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वेळेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारत आपल्या चीनसोबतच्या व्यापार धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला आवश्यक असलेला कच्चा माल आणि इंटरमीजिएट वस्तूंची आयात करण्यासाठी भारत आता अधिक लवचिक धोरण अवलंबत आहे. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश स्थानिक मागणी पूर्ण करणे हा आहे. तथापि, सरकार अनैतिक व्यापार पद्धतींवर कडक नजर ठेवून असेल.
व्यापाराची स्थिती आणि आकडेवारी
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत द्विपक्षीय व्यापार $९१.७६ अब्जांपर्यंत वाढला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २९% अधिक आहे. चीन आजही भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. मात्र, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) $९९.१९ अब्जांवर पोहोचली आहे, जी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसमोर आव्हान
सध्या सर्वात मोठा धोका पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राला आहे. चीनने हाय-स्पीड रेल आणि मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या टनल बोरिंग मशीनच्या (Tunnel Boring Machines) निर्यातीवर काही निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांमुळे भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि प्रकल्पांचा खर्च किंवा कालावधी वाढण्याची भीती आहे.
सरकार सध्या या निर्बंधांच्या परिणामांचा अभ्यास करत असून, तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहे. येणाऱ्या काळात कच्च्या मालाचा पुरवठा, प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाची गती आणि आयात शुल्कातील बदल याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.