आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट (Trade Deficit) **$९९.१९ अब्जांवर** पोहोचली आहे. इंडस्ट्रियल आयातीवरील वाढत्या अवलंबित्व आणि आगामी BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा आकडा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
नवी दिल्लीमध्ये १८ वी BRICS परिषद सुरू झाली असून आर्थिक सहकार्यावर चर्चा होत आहे. मात्र, या दरम्यान समोर आलेली $९९.१९ अब्जांची व्यापार तूट चिंतेचा विषय ठरली आहे. भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय व्यापार $१२७.७ अब्जांपर्यंत पोहोचला असून, त्यात भारताची तूट मोठी आहे.
उद्योगांचे चीनवर अवलंबित्व
ही व्यापार तूट केवळ उपभोग्य वस्तूंमुळे नाही, तर ती औद्योगिक गरजेमुळे निर्माण झाली आहे. चीनमधून होणाऱ्या एकूण आयातीपैकी ९८.५% आयात ही इलेक्ट्रॉनिक्स, मशिनरी आणि ऑरगॅनिक केमिकल्स यांसारख्या आवश्यक घटकांची आहे. हे घटक भारतीय कारखान्यांच्या चालनासाठी आवश्यक आहेत. ही साखळी तुटल्यास किंवा कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास भारतीय कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) दबाव येऊ शकतो.
FDI धोरणातील बदल आणि भविष्यातील वाटचाल
मार्च २०२६ मध्ये भारत सरकारने FDI धोरणात (Press Note 3) बदल केले आहेत. आता जमीन सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांमधून १०% मालकी हक्कापर्यंतची गुंतवणूक 'ऑटोमॅटिक रूट'ने स्वीकारली जाणार आहे. तसेच, क्रिटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी ६० दिवसांची फास्ट-ट्रॅक मंजुरी प्रक्रिया सुरू केली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारच्या Production Linked Incentive (PLI) स्कीमवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण याद्वारेच भविष्यात आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.